जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याच्या वादग्रस्त मुद्द्यावर यशस्वी चर्चेनंतर महाराष्ट्रातील १८ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांनी काल सोमवार दि.२० मार्च रोजी आपला आठवडाभराचा बेमुदत संप मागे घेतला. याबाबत प्रसारमाध्यमांशी बोलताना संपकरी संघटनेचे समन्वयक विश्वास काटकर यांनी ही माहिती दिली. यावर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस? कर्मचाऱ्यांचा संप मिटल्याची बातमी मला मिळाली, ही आनंदाची बातमी आहे. कुठलाही अहंकार न ठेवता कर्मचाऱ्यांना जी सामाजिक सुरक्षा हवी आहे. निवृत्तीनंतर ज्या सुविधा हव्या आहेत. त्याचे तत्व आम्ही मान्य केले. मात्र त्याचे वर्किंग कसे करावे? याबाबत समिती काम करत आहेत. समितीचा अहवाल तीन महिन्यात येईल. सरकारने आडमूठी भूमिका न घेतल्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. सर्व कर्मचारी आमचे आहेत. त्यामुळे सरकारच्या वतीने त्यांना जे चांगले देता येईल ते देण्याची आमची जबाबदारी आहे. त्यात कुठेही आमची आडमूठी भूमिका नाही आहे. समितीच्या अहवालावर आपल्याला पुढची कारवाई करता येईल. असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.समितीने घेतलेला निर्णय सर्वांना लागू होईल. समितीला तीन महिन्याचा वेळ दिलेला आहे. त्यामुळे ही टाईम बाउंडच आहे. ही समिती जुनी पेन्शन योजना आणि नवी पेन्शन योजना संदर्भात अभ्यास करेल आणि त्यानंतर कर्मचाऱ्यांना आवश्यक असलेले लाभ कसे देता येतील? यासंदर्भातला अहवाल देईल. कर्मचाऱ्यांच्या सर्व संघटना या समिती सोबत चर्चा करतील, आम्ही पहिल्याच दिवशी कर्मचाऱ्यांना सांगितलं होतं की जे काही समितीचा अहवाल असेल त्यामध्ये आपण कुणालाही वगळणार नाही. सर्वांना सोबत घेऊनच आपल्याला चालायच आहे. त्यामुळे निश्चितच समितीने घेतलेला निर्णय सर्वांना लागू होईल. असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
महाराष्ट्रातील १८ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप मागे! सरकारच्या वतीने त्यांना जे चांगले देता येईल ते देण्याची आमची जबाबदारी आहे! देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया
