रासायनिक खत खरेदी करताना शेतकर्यांना पॉस मशिनवर आपली जात सांगावी लागत आहे. त्यामुळे दुकानदार आता जात विचारुन खतं देत असल्याने शेतकऱ्यांच्या भावनां दुखावल्या जात आहेत. सांगली जिल्ह्यात ६ मार्चपासून शेतकऱ्यांसाठी जातीची अट बंधनकारक करण्यात आली आहे. त्यावरुन आज विधानसभेत विरोधकांनी आक्रमक भूमिका घेत राज्य सरकारवर टीका केली आहे. मात्र केंद्राकडून चूक दुरुस्त केली जाईल, असा शब्द सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिला. सांगली जिल्यातील या प्रकारावरून विरोधी पक्ष नेते अजित पवारांनी विधानसभेत नाराजी व्यक्त केली आहे.काय म्हणाले अजित पवार?खतांची खरेदी करताना सांगलीत शेतकऱ्यांना जात विचारली जात आहे. मशीनमध्ये जातीचा रकाना भरल्याशिवाय प्रक्रिया पुढे जात नाहीये. याप्रकरणी सरकारने तातडीने पावलं उचलावीत. यामध्ये कोण मुद्दाम गडबड करतोय? त्याचा आढावा सरकारने घ्यावा. ई पास प्रकरणी चौकशी करुन त्वरित कारवाई व्हावी. अशी मागणीही पवारांनी यावेळी केली.
त्यानंतर, वन, सांस्कृतीक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याबाबत स्पष्टीकरण दिलं आहे. राज्याकडून सदरचा प्रश्न केंद्राला विचारला आहे. असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. चूक झाल्यास ताक्ताळ सुधारणा करु. कोणत्याही सरकारने जातीची अट घालण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. असं स्पष्टीकरण वन, सांस्कृतीक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले आहे.नेमकं काय आहे प्रकरण?गेल्या काही दिवसापासून ई-पॉस मशीन या सॉफ्टवेअर यंत्रणेमध्ये अशा पद्धतीचे अपडेटस् आले आहेत. खत घेताना दुकानदारांकडून जातीची विचारणा होत असल्याच्या तक्रारी शेतकरी करत आहेत. रासायनिक खत खरेदी करताना आता शेतकर्यांना आपली जात सांगावी लागत असल्याने बळीराजांतून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहेत. शेतकर्यांना दुकानांत खत खरेदीसाठी गेल्यानंतर नाव, मोबाईल क्रमांक, आधारकार्ड क्रमांक, पोत्यांची संख्या याची माहिती द्यावी लागते. त्यानंतर पॉस मशिनवर शेतकर्यांना अंगठा घेऊन खत दिले जाते. दरम्यान, गेल्या तीन दिवसांपूर्वी ई-पॉस मशीन या सॉप्टवेअर यंत्रणेमध्ये अपडेटस् आले आहेत. यासाठी शेतकर्यांना त्यांची जात विचारण्यात येत आहे.त्यानंतर, वन, सांस्कृतीक मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी स्पष्टीकरण दिलं. राज्याकडून सदरचा प्रश्न केंद्राला विचारला आहे. असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. चूक झाल्यास ताक्ताळ सुधारणा करु. कोणत्याही सरकारने जातीची अट घालण्याचा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. असं स्पष्टीकरण मुनगंटीवार यांनी दिले आहे.
