मुंबई: संच मान्यता निकष दि. १५ मार्च २०२४ चा शासननिर्णय रद्द करणेबाबत माजी आमदार राजन तेली यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना निवेदन दिले आहे. निवेदनात म्हटले आहे कि, दि. २८ जून २०१५ च्या शासन निर्णयाने शाळांच्या संच मान्यतेचे निकष निश्चित केलेले आहेत. यानुसार संच मान्यता चालू आहे. आता दि. १५ मार्च २०१५ रोजी शासनाने संच मान्यतेसाठी नवीन शासन आदेश काढलेला आहे. या शासन निर्णयानुसार संच मान्यता आल्यास ग्रामीण भागातील विशेषतः सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, रायगड, कोल्हापुर, ठाणे, पालघर, सांगली, सातारा या जिल्ह्यातील शाळांना शिक्षक मान्य होणार नाहीत. त्यामुळे शाळा बंद होतील आणि ग्रामीण भागातील मुले शिक्षणापासून वंचित राहतील. प्रत्येक वर्गात २० पटसंख्या ही अट दि.१५ मार्च २०१५ च्या शासननिर्णय (जी. आर) मध्ये आहे. त्यामुळे या निकषामुळे ग्रामीण भागातील शाळा बंद होतील. सदर शासननिर्णय (जी. आर) मध्ये १५० मुलांसाठी मुख्याध्यापक ही अट ठेवल्याने अनेक शाळांना मुख्याध्यापक मिळणार नाहीत. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सुमारे १२५ शाळा मुख्याध्यापकांशिवाय राहतील. खरे तर शाळा तिथे मुख्याध्यापक असणे आवश्यक आहे. दि.२८ ऑगस्ट २०१५ च्या शासननिर्णय (जी. आर) मध्ये १०० पटसंख्येला मुख्याध्यापक पद होते व पटसंख्या कमी झाल्यास मुख्याध्यापक सेवानिवृत्त होईपर्यंत संरक्षण होते. परंतु दि. १५ मार्च २०१५ च्या शासननिर्णय (जी. आर) मध्ये १५० पेक्षा कमी पटसंख्या झाल्यास मुख्याध्यापक पद जाईल व सदर मुख्याध्यापकास वेतन श्रेणी दिली तरी शिक्षक पदावर समायोजित केले जाणार आहे.२५-३० वर्षे काम केलेल्या मुख्याध्यापकास शिक्षक म्हणून काम करणे म्हणजे चुकीचे होईल. तरी संच मान्यता निकष दि. १५ मार्च २०२४ चा शासननिर्णय (जी. आर) रद्द करणेत यावा ही विनंती.
