मानधनात वाढ करण्याची मागणी ; गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले निवेदन…..
कणकवली: शासनाने आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पातील संगणक परिचालकांच्या न्याय मागण्या मान्य कराव्यात अशी मागणी ग्रामविकासमंत्री गिरीश महाजन यांच्याकडे केली आहे.मागण्या मान्य नझल्यास १७ नोव्हेंबर पासुन राज्यातील सर्व ग्रामपंचायतीमध्ये बेमुदत कामबंद आंदोलन सुरू करण्यात येईल असे निवेदन महाराष्ट्र राज्य संगणक परिचालक संघटनेने गटविकास अधिकाऱ्यांना दिले आहे. या निवेदनात पुढील मागण्या करण्यात आल्या.
सुरू असलेल्या पूर्वीच्या संग्राम व सध्याच्या आपले सरकार सेवा केंद्र प्रकल्पात मागील १२ वर्षापासुन ग्रामपंचायत स्तरावर ग्रामविकास विभागाने नेमून दिलेले काम संगणक परिचालक प्रमाणिकपणे करत आहेत, ग्रामीण भागातील सुमारे ७ कोटी जनतेला विविध प्रकारच्या सेवा देण्याचे कार्य संगणकपपरिचालक अविरतपणे करत आहेत ग्रामपंचायतीचे ऑनलाईन व ऑफलाईन व इतर अनेक प्रकारचे कामे प्रामाणिकपणे करून सुद्धा केवळ ६९३० हजार रुपये हे या महागाईच्या काळात अतिशय तुटपुंजे मानधन मिळते तेही केव्हाच वेळेवर मिळत नाही. संगणकपरिचालक हे ग्रामपंचायत मध्ये बसून सर्व प्रकारचे कामे करत असल्याने त्यांना कर्मचारी दर्जा व किमान वेतन मिळणे आवश्यक असून ग्रामविकास विभागाने स्थापन केलेल्या यावलकर समितीने २०१८ मध्ये या सर्व संगणकपरिचालकांना ग्रामपंचायतच्या सुधारित आकृतीबंधात पदनिर्मिती करण्याची शिफारस केलेली आहे, त्यात ग्रामपंचायत स्तरावर माहिती तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर पाहता शासनाच्या सर्व योजना नागरिकांना ऑनलाईन देण्याचे प्रमाण वाढले आहे, त्यामुळे ग्रामपंचायत स्तरावर डेटा एंट्री ऑपरेटर संगणक परिचालक या पदाची कायमस्वरूपी निर्मिती करून किमान वेतन देणे अत्यंत आवश्यक आहे, त्यासाठी शासन स्तरावर राज्य संघटनेच्या माध्यमातून अनेक वर्षापासून मागणी करण्यात येत आहे, त्याची दखल घेऊन शासनाने यावलकर समितीच्या शिफारशीनुसार डेटा एंट्री ऑपरेटर/संगणक परिचालक या पदाची निर्मिती करण्यास व किमान वेतन देण्यास ग्रामविकासमंत्री ना. गिरीशजी महाजन अध्यक्षतेखालील ११ जानेवारी २०२३ च्या बैठकीत मान्यता दिली आहे.
ग्रामविकासमंत्री मा. ना. गिरीशजी महाजन साहेब यानी नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनात २८ डिसेंबर २०२३ रोजी लेखी आश्वासन दिले होते, त्यानंतर ११ जानेवारी २०२३ रोजी झालेल्या बैठकीत सुधारित आकृतीबंधाची फाईल वित्त विभागास पाठवण्याचा निर्णय झाला त्यानुसार फाईल वित्त विभागात गेल्यानंतर त्यात काही त्रुटी काढण्यात आल्या त्यानुसार ग्रामविकास विभागाने राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदेचे मा. मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच मा. विभागीय आयुक्त याच्याकडून १५ दिवसात अभिप्राय देण्याच्या सूचना केल्या होत्या परंतु १५५ दिवस झाले तरी अद्याप अनेक जिल्हा परिषदानी सदरील अभिप्राय न दिल्याने ग्रामविकास विभागाने त्रुटींची पूर्तता करून पस वित्त विभागास पाठवली नाही, त्यामुळे शासन व प्रशासन वेळकाढूपणा करत असल्याचे दिसून येते ग्रामपंचायत स्तरावर काम करणाऱ्या ग्रामपंचायत कर्मचाऱ्यांना किमान वेतन, कोतवाल, पोलीस पाटील, अंगणवाडी सेविका व मदतनीस, आशा वर्कर व गट प्रवर्तक यांचे मानधन वाढ झाले आहे, परंतु शासनाने संगणकपरिचालकाचे मानधन सुद्धा वाढ न केल्याने संगणक परिचालकांच्या मनात असंतोष निर्माण झाला आहे. असे निवेदनात म्हटले आहे.
संगणक परिचालक संघटनेने गटविकास अधिकाऱ्यांना निवेदन दिले तेव्हा. अध्यक्ष राजेश राणे, उपाध्यक्ष स्मिता कसवणकर, सचिव रुपेश सांगवेकर यांच्यासह सर्व पदाधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
