मुंबई: पंढरपूर येथील श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर सरकारमुक्त होण्याविषयी भाजपचे नेते सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी प्रविष्ट केलेल्या जनहित याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारचे म्हणणे १ आठवड्यात मागवले आहे. २१ ऑगस्ट या दिवशी यावर सुनावणी झाली. ‘हे मंदिर सरकारने मनमानी पद्धतीने कह्यात घेतले आहे. त्यामुळे हे मंदिर सरकारीकरणापासून मुक्त करावे’, अशी मागणी स्वामी यांनी न्यायालयात केली आहे.
सुब्रह्मण्यम् स्वामी हे भाजपचे नेते असून राज्यसभेचे माजी सदस्य आहेत. जनहित याचिकेत स्वामींनी पंढरपूर मंदिर कह्यात घेऊन सरकारने हिंदूंचा धर्मप्रचार आणि धर्माचरण यांमध्ये हस्तक्षेप केला आहे. यामुळे हिंदूंच्या श्रद्धा आणि धार्मिक कार्य यांवर परिणाम होत आहे. राज्यघटनेच्या कलम ३१ ‘अ’मधील १ चे आणि ‘ब’ नुसार सार्वजनिक हित, व्यवस्थापन किंवा सुरक्षितता या कारणांस्तव सरकार मर्यादित कालावधीसाठी कोणत्याही मालमत्तेचे व्यवस्थापन कह्यात घेऊ शकते. श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिर मात्र सरकारने कायमस्वरूपी कह्यात घेतले असून हे घटनाबाह्य असल्याचे म्हटले आहे.
याविषयी यापूर्वी झालेल्या सुनावणीमध्ये महाराष्ट्र सरकारच्या वतीने महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ यांनी सध्याचे आव्हान कायम ठेवता येणार नाही. या प्रकरणात राज्य सरकारने कोणतेही संपादन केलेले नसल्याचे म्हटले आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ सप्टेंबर या दिवशी मुख्य न्यायमूर्ती देवेंद्रकुमार उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती आरिफ एस्. डॉक्टर यांच्या खंडपिठापुढे होणार आहे.
महाराष्ट्र सरकारने ‘पंढरपूर मंदिर कायदा, १९७३’ कायद्यात सुधारणा करून श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराचे विश्वस्त आणि पुजारी यांचे परंपरागत वंशानुगत विशेषाधिकार रहित केले. सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी याविषयी ७ जुलै २०२२ या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहिले असून यामध्ये श्री विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिराचे सरकारीकरण झाल्यापासून भक्तांनी केलेले अर्पण आणि मंदिरातील प्रथा यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गैरव्यवस्थापन झाले आहे. यामुळे हिंदूंच्या धार्मिक भावना दुखावला गेल्या असल्याचे म्हटले आहे. याविषयी सुब्रह्मण्यम् स्वामी यांनी १८ डिसेंबर २०२२ या दिवशी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनाही पत्र लिहून पंढरपूर मंदिर कायदा रहित करण्याची मागणी केली होती.
