सिंधुदुर्ग, दि. ३०: संभाव्य दुष्काळाच्या संकटावर मात करण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने लोकसहभागातून उभारलेल्या जलसंधारणाच्या चळवळीने ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. पालकमंत्री तथा मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री नितेश राणे यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हा परिषदेने हाती घेतलेल्या १० हजार वनराई बंधारे निर्मितीच्या मोहिमेला अभूतपूर्व यश मिळाले आहे. जिल्हा परिषदेकडून १० हजार ५९, वन विभागाकडून ३४० तर नगरविकास विभागाकडून ४० असे एकूण १० हजार ४३९ बंधारे जिल्ह्यात उभारण्यात आले. जिल्हाधिकारी तृप्ती धोडमिसे यांच्या मार्गदर्शनाखाली, जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासूर यांच्या पुढाकारातून गावागावांत उभी राहिलेली ही मोहीम आता व्यापक लोकचळवळ बनली आहे. प्रशासनाच्या नियोजनाला लोकसहभागाची जोड मिळाल्याने जलसंधारणाच्या क्षेत्रात सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने संपूर्ण महाराष्ट्रासमोर १० हजार पेक्षा जास्त वनराई बंधारे पूर्ण करीत एक नवा आदर्श निर्माण केला आहे.

जिल्ह्यात निर्माण झालेल्या दुष्काळसदृश परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर आगामी काळातील संभाव्य पाणीटंचाईचे गांभीर्य ओळखून जिल्हा प्रशासनाने जलसंधारणाच्या कामांना प्राधान्य दिले. पावसाळ्यानंतर नदी-नाले आणि ओढ्यांतून वाहून जाणारे पाणी अडवून ते जमिनीत मुरविणे, उपलब्ध जलस्रोतांचे बळकटीकरण करणे आणि भूजल पुनर्भरणाला चालना देणे या उद्देशाने वनराई बंधारे उभारण्याची व्यापक मोहीम हाती घेण्यात आली. सुरुवातीला प्रशासनाचा उपक्रम म्हणून सुरू झालेल्या या मोहिमेचे महत्त्व नागरिकांनी ओळखले आणि गावागावांत स्वयंस्फूर्तीने श्रमदान सुरू झाले. जलसंधारण ही केवळ शासनाची जबाबदारी नसून प्रत्येक नागरिकाचे सामूहिक कर्तव्य आहे, ही भावना या अभियानातून अधिक दृढ झाली. प्रत्येक गावासाठी पालकमित्र नेमण्यात आले, त्यांनी या चळवळीला अधिक गतिमान करण्याचे कार्य केले.पालकमंत्री नितेश राणे यांच्याकडून सर्व सहभागींचे कौतुक या मोहिमेच्या यशाबद्दल पालकमंत्री नितेश राणे यांनी जिल्हा परिषद, महसूल, ग्रामविकास, कृषी, पोलीस विभागासह सहभागी सर्व शासकीय यंत्रणा, लोकप्रतिनिधी, सामाजिक व स्वयंसेवी संस्था, शाळा-महाविद्यलये, बचत गट आणि श्रमदान करणाऱ्या प्रत्येक नागरिकाचे कौतुक केले. संभाव्य दुष्काळाच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी जिल्ह्यातील नागरिकांनी दाखविलेली एकजूट आणि जलसंधारणाप्रती असलेली बांधिलकी कौतुकास्पद असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शासनाच्या प्रयत्नांना नागरिकांची साथ मिळाल्यास किती मोठे कार्य उभे राहू शकते, याचे सिंधुदुर्गातील १० हजार वनराई बंधारे हे उदाहरण ठरले आहे.

या मोहिमेने जिल्ह्यात जलसंधारणाविषयी जागरूकता निर्माण करण्याबरोबरच पाणी जपण्याची सामूहिक जबाबदारी अधोरेखित केली आहे. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी विविध गावांमध्ये प्रत्यक्ष उपस्थित राहून श्रमदान केले. अनेक ठिकाणी त्यांनी स्वतः बंधारा निर्मितीत सहभाग घेत ग्रामस्थ, अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना प्रोत्साहन दिले. जिल्हा परिषद अध्यक्ष प्रमोद कामत आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासूर, उपाध्यक्ष दादा साईल यांच्या पुढाकारातून या मोहिमेची अंमलबजावणी गावपातळीपर्यंत प्रभावीपणे करण्यात आली. ग्रामपंचायती, ग्रामसेवक, स्थानिक पदाधिकारी, महिला बचत गट, युवक मंडळे आणि ग्रामस्थ यांना सहभागी करून घेण्यासाठी जिल्हा परिषदेच्या यंत्रणेने विशेष प्रयत्न केले. गावातील उपलब्ध जलस्रोत, स्थानिक भौगोलिक परिस्थिती आणि पाण्याच्या गरजा लक्षात घेऊन बंधाऱ्यांची कामे हाती घेण्यात आली. अनेक ठिकाणी नागरिकांनी स्वतःहून पुढाकार घेत श्रमदान केले. त्यामुळे जलसंधारणाच्या या मोहिमेला लोकचळवळीचे स्वरूप प्राप्त झाले. या कामात कृषी विभागाने तांत्रिक सहकार्याची महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली. बंधाऱ्यांसाठी योग्य जागांची निवड, पाण्याच्या प्रवाहाचा अभ्यास आणि प्रत्यक्ष कामांमध्ये मार्गदर्शन करण्यासाठी कृषी विभागाची यंत्रणा कार्यरत राहिली. महसूल, ग्रामविकास आणि कृषी विभागाच्या समन्वयामुळे जिल्हाभर एकाच वेळी मोठ्या प्रमाणावर कामे करणे शक्य झाले. विविध शासकीय विभागांनी आपापल्या जबाबदाऱ्या पार पाडतानाच प्रत्यक्ष श्रमदानातूनही या मोहिमेला बळ दिले.मान्यवरांच्या श्रमदानाने मोहिमेला मिळाले बळ या लोकचळवळीचे वैशिष्ट्य म्हणजे समाजातील विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांनी प्रत्यक्ष बंधारा निर्मितीत सहभागी होऊन श्रमदान केले. पालकमंत्री नितेश राणे यांनी प्रत्यक्ष श्रमदान करीत या मोहिमेला पाठबळ दिले. मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती शैलेश पी. ब्राह्मे, राज्याचे शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे, मुख्य निवडणूक अधिकारी एस. चोक्कलिंगम, पालक सचिव विरेंद्र सिंह यांनीही विविध ठिकाणी बंधरा निर्मितीला उपस्थित राहून पाठबळ दिले. पोलीस अधीक्षक डॉ.मोहन दहिकर, जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. अपूर्वा बासूर आणि विविध विभागांच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनीही श्रमदानाच्या उपक्रमांना सक्रिय पाठबळ दिले. लोकप्रतिनिधी, न्यायव्यवस्था, निवडणूक यंत्रणा आणि प्रशासकीय अधिकारी अशा विविध क्षेत्रांतील मान्यवरांच्या सहभागाने या मोहिमेला व्यापक सामाजिक स्वरूप प्राप्त झाले. जिल्ह्यातील पत्रकारांनीही या मोहिमेत केवळ जनजागृतीची भूमिका न बजावता प्रत्यक्ष श्रमदान केले. या मोहिमेत शालेय विद्यार्थी, महाविद्यालयीन युवक, महिला बचत गट, स्वयंसेवी संस्था, विविध व्यावसायिक संघटना आणि ग्रामस्थांनी गावागावांत या उपक्रमात सहभागी होत लोकचळवळ उभी केली. दहा हजार वनराई बंधाऱ्यांचा महत्त्वपूर्ण टप्पा पूर्ण झाला असला तरी जलसंधारणाचे काम येथेच थांबणारे नाही. उलट, या मोहिमेतून पाण्याचे महत्त्व अधिक प्रकर्षाने अधोरेखित झाले आहे. संभाव्य दुष्काळाच्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी प्रशासन आणि समाजाने एकत्र येऊन उभ्या केलेल्या या मोहिमेने सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात जलसंधारणाचा नवा अध्याय सुरू केला आहे. दहा हजार वनराई बंधाऱ्यांची निर्मिती हा या प्रवासातील महत्त्वाचा टप्पा असून, जलसुरक्षित आणि पाणीदार सिंधुदुर्ग घडविण्यासाठी लोकसहभागातून सुरू झालेली ही चळवळ यापुढेही तितक्याच ताकदीने पुढे नेण्याचा संदेश या अभियानातून मिळत आहे.
