१६ आमदारांच्या अपात्रतेचा मुद्दा सुप्रीम कोर्टात असतानाच भगतसिंह कोश्यारी यांनी अपात्रतेच्या यादीत नाव असलेल्या एकनाथ शिंदे यांना सरकार स्थापन करण्याचं निमंत्रण देत मुख्यमंत्री पदाची शपथ दिली. ठाकरे गटाचे वकील सिब्बल यांनी हाच मुद्दा कोर्टात उचलून धरला आहे. नेमकं काय म्हणाले सुप्रीम कोर्टात वकील सिब्बल?…. पहिलाच प्रश्न असा उपस्थित होतो की, ज्यांच्यावर अपात्रतेची टांगती तलवार आहे. अशा लोकांना राज्यपाल शपथ देऊ शकतात? ज्यांना अपात्रतेची नोटीस आलेली आहे. अशा परिस्थितीत राज्यपालांनी काय भूमिका घ्यायला पाहिजे? अपात्रतेची कार्यवाही प्रलंबित आहे. याची कल्पना राज्यपालांना होती. अशा स्थितीत राज्यपाल जर त्यांना मुख्यमंत्री पदाची शपथ देत असतील, तर राज्यपाल सरकार पाडण्यात मदत करत आहेत. अलिकडच्या काळात राज्यपालांनी त्यांच्या घटनात्मक जबाबदारीच्या पलीकडे जाऊन काम केले आहे. अलिकडच्या काळात राज्यपाल सक्रिय राजकारणात गुंतले आहेत. आणि हे दुर्दैवी आहे. असं वकील सिब्बल कोर्टात म्हणाले.
२०१९ मध्ये देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांचं सरकार स्थापन झालं होतं. हे सरकार बहुमत सिद्ध करण्याआधी तीन दिवसांतच कोसळलं. कपिल सिब्बल यांनी या मुद्द्यावर बोट ठेवत राज्यपालांना अप्रत्यक्षपणे लक्ष्य केलं. तसेच एखाद्याकडे बहुमत आहे की, नाही हे माहीत नसताना राज्यपाल त्यांना सकाळच्या वेळी शपथ कशी देऊ शकतात?असा सवाल सिब्बल यांनी तत्कालीन राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या निर्णयावर उपस्थित केला.
