१६ जुलै, वार्ता: अल्पसंख्यांक संस्था, शाळा आणि विद्यार्थी यांच्यासाठी मार्गदर्शक पुस्तिका व राज्यातील जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थांमार्फत गुणवत्ता वाढीसाठी तयार करण्यात आलेल्या निवडक विशेष उपक्रम पुस्तिकेचे प्रकाशन नुकतेच झाले. यावेळी अल्पसंख्याक संस्था, शाळा आणि विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी सर्व सोयी सुविधा उपलब्ध करणार असल्याचे प्रतिपादन शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केले. यावेळी शिक्षण आयुक्त सूरज मांढरे, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण संचालक संपत सुर्यवंशी, शिक्षण संचालक (योजना) डॉ. महेश पालकर आदी उपस्थित होते.
केसरकर पुढे म्हणाले, “अल्पसंख्याक शाळा, संस्था यांना शासनाकडून विशेष सुविधा देण्यात आल्या आहेत. त्याचा त्यांनी लाभ घ्यावा. अल्पसंख्याक शाळेमध्ये ५० टक्के पदे भरण्यास परवानगी दिली असल्याने त्यांनी भरती प्रक्रिया राबवावी. अल्पसंख्याकांच्या दोन प्रकारच्या शाळा आहेत. जिल्हा परिषदेच्या शाळेत आठवी पर्यंतचे शिक्षण दिले जाते. बहुसंख्य अल्पसंख्यांक मुली आठवीनंतर शाळा सोडतात. याठिकाणी नववी आणि दहावीचे वर्ग सुरू करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल. राज्यात वेगवेगळय़ा १० भाषांमध्ये आपण शिक्षण देणार आहे.”
नवीन शैक्षणिक धोरणात कौशल्य विकास अभ्यासक्रमाचा समावेश करण्यात येणार असून मातृभाषेतून शिक्षण देण्यात येणार आहे. मातृभाषेतील शिक्षणाला आपण अनिवार्य करत आहोत. यामुळे विद्यार्थ्यांना चांगले ज्ञान मिळेल. शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांचा शिक्षणाचा पाया भक्कम करणे आवश्यक आहे. शासनातर्फे विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश, पुस्तके अन्य सोयी सुविधा पुरविण्यात येत आहेत, असेही त्यांनी सांगितले.
