सिंधुदुर्ग प्रतिनिधी: राज्य आणि केंद्रशासन यांच्या खुल्या आर्थिक धोरणामुळे खासगी, सहकारी संघ अन् संस्था यांनी चालू केलेल्या दुग्ध प्रकल्पांना वेगवेगळ्या योजनांद्वारे चालना मिळत गेल्याने शासकीय दूध योजना आणि शीतकरण केंद्रे मरणासन्न अवस्थेत आहेत. त्यांची यंत्रसामुग्रीही कालबाह्य झाली असून ती भंगारात काढण्याची प्रक्रिया चालू झाली आहे. यात राज्यातील तब्बल २८ दूध योजना आणि ६५ शीतकरण केंद्रे यांचा समावेश असून ३ विभागांची निविदा प्रक्रियाही पूर्ण झाली आहे. दुग्ध विभागात उरलेले अनुमाने दीड सहस्र कर्मचारीही अन्न आणि औषधी प्रशासन विभागाकडे वर्ग केले जातील. या विभागाची १० सहस्र ३८६.३ एकर भूमीही इतर सरकारी योजना, न्यायालये, सारथी कार्यालय आणि वसतीगृह यांना देण्यासाठी त्यांची हस्तांतरण प्रक्रिया चालू झाली आहे.
१. पूर्वी शीतकरण केंद्रांमध्ये दिवसाला २ लाख लिटर दूध संकलन होत होते; मात्र सहकारी संस्था आणि खासगी दूध डेअरी यांची संख्या वाढल्याने दूध संकलन अल्प होत गेले.
२. वर्ष २०१० मध्ये दूधसंकलन १ ते २ सहस्र लिटरच राहिल्यानेे आर्थिक अडचणी वाढल्या. त्यामुळे वर्ष २०११-१२ या कालावधीत दूध संकलन टप्प्याटप्याने बंद करण्यात आले.
३. नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर, नागपूर, अकोला, कोकण आणि पुणे या विभागांतील प्रत्येक जिल्हास्तरावरील दूध योजना अन् शीतकरण केंद्रे बंद पडली आहेत. मुंबई येथील वरळी, कुर्ला, गोरेगाव, तर नवी मुंबई, पुणे, सोलापूर, अमरावती आणि मिरज येथील यंत्रसामुग्री विक्रीची प्रकिया चालू आहे.
४. अत्यल्प दूध संकलन, वाढता व्यय आणि वेतन, अंशदानावरील व्यय यांमुळे एकूण व्यय अडीच सहस्र कोटी रुपयांवर गेला आहे.
५. ‘राज्यात प्रतिदिन दीड कोटी लिटर दुधाच्या संकलनात खासगी आणि सहकारी योजनांत खासगी ६८ टक्के, तर सहकारी संघ-संस्थांचा ३२ टक्के वाटा आहे. शासकीय योजनांचा शून्य टक्के वाटा आहे. या स्थितीत शासकीय दूध योजना आणि शीतकरण केंद्रे बंद पडल्याने कालबाह्य यंत्रसामुग्री विक्रीची प्रक्रिया चालू आहे’, अशी माहिती विभागाचे उपायुक्त महेश मुळे यांनी दिली.
महाराष्ट्रातील २८ दूध योजना आणि ६५ शीतकरण केंद्रे यांतील यंत्रसामग्री भंगारात*
