सिंधुदुर्ग: कोरोनाच्या काळात ‘पॅरोल’वर (तात्पुरत्या स्वरूपात काही कालावधीसाठी घरी जाण्यास अनुमती देणे) बाहेर पडलेल्या राज्यातील ४ सहस्र २५३ बंदीवानांपैकी ३५० पसार बंदीवानांनी शरण यावे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने निर्देश दिले आहेत.पसार झालेल्या बंदीवानांवर कारागृह प्रशासनाकडून राज्यभर गुन्हे नोंद करण्याची प्रक्रिया चालू करण्यात आली आहे. आतापर्यंत विविध पोलीस ठाण्यांत २९१ हून अधिक गुन्हे नोंद केल्याची माहिती आहे. पसार बंदीवानांपैकी अनेकांवर गंभीर गुन्हे नोंद असून जन्मठेप झालेल्या बंदीवानांचाही यामध्ये समावेश आहे. जानेवारी २०२३ पर्यंत पसार बंदीवानांपैकी ८ जण स्वत:हून कारागृहात आले, तर १९ जणांना पोलिसांनी पकडून परत आणल्याची माहिती अहवालात दिली आहे.राज्यातील कारागृहांत क्षमतेपेक्षा अधिक बंदीवान आहेत. कोरोनाच्या काळात बंदीवानांना कोरोना होण्याचा धोका लक्षात घेता सर्वोच्च न्यायालयाने कच्च्या बंदीवानांना ‘पॅरोल’वर सोडण्याचे आदेश दिले होते. त्यानुसार राज्यातही गुन्हेगारांना ‘पॅरोल’वर सोडण्यात आले होते. कोरोना संपल्यावर त्यांना कारागृहाला माहिती द्यायची होती; मात्र अनेक जण आले नाहीत. कारागृह प्रशासनाने संपूर्ण सूची घेत सर्व संबंधित पोलीस ठाण्यांना पसार बंदीवानांना पकडण्यास सांगितले. आतापर्यंत १९ जणांना अटक करून त्यांना पुन्हा कारागृहांत पाठवले आहे.राज्यात ६० कारागृहे असून या सर्व कारागृहांत सध्याच्या घडीला न्यायबंदी आणि शिक्षा झालेले मिळून ४३ सहस्र ४६ बंदीवान आहेत. न्यायबंदी असलेल्या बंदीवानांना तात्पुरता जामीन, तसेच शिक्षा झालेल्यांना तत्कालीन संचित रजा संमत करण्यात यावी, असे आदेश राज्यशासनाने दिले होते. कोरोनाच्या काळात ४ सहस्र २५३ शिक्षा झालेल्या बंदीवांनांना संचित रजेवर पाठवले होते. त्यापैकी ३ सहस्र ९०३ बंदीवान परतले आहेत.
कोरोनाच्या काळात ‘पॅरोल’वर सुटलेले राज्यातील ३५० बंदीवान अजूनही पसार !शरण येण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश
