सावंतवाडी: नगरपरिषदेच्या पाणीपुरवठा विभागातर्फे दुरुस्तीच्या साहित्यावर अवघ्या दोन महिन्यांत तब्बल १७ लाख रुपयांचा खर्च दाखवण्यात आला आहे. परंतु, हा खर्च म्हणजे केवळ ‘हिमनगाचे वर दिसणारे टोक’ असून, गेल्या अनेक वर्षांत पाणी योजनांचे नूतनीकरण, पूरक योजना, साठवण टाक्या, जलशुद्धीकरण केंद्रे आणि इमारतींवर झालेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या खर्चातून जनतेचे नेमके किती हित साधले ? असा संतप्त प्रश्न नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे. निष्पक्ष व त्रयस्थ यंत्रणेमार्फत या संपूर्ण कारभाराची चौकशी झाल्यास अपहार, भ्रष्टाचार आणि गंभीर अनियमितता उघडकीस येतील, अशी ठाम धारणा आम जनतेची झाली आहे.*इतिहास, परंपरा आणि वास्तव* ऐतिहासिक पार्श्वभूमी: सावंतवाडी शहराची जीवन वाहिनी मानली जाणारी ‘केसरी पाणीपुरवठा योजना’ ही संस्थानकालीन आहे, तर ‘पाळणेकोंड धरण योजना’ ही स्वातंत्र्यानंतर तत्कालीन आमदार श्रीमंत शिवराम राजे सावंत भोसले यांच्या कार्यकाळात कार्यान्वित झाली होती. *योगायोग व वैशिष्ट्य*: ८० च्या दशकात सायफल सिद्धांतावर आधारित (विना वीज, विना पंप) या दोन्ही योजना शहराला २४ तास पाणी पुरवत होत्या. कमी खर्च आणि विक्रमी महसूल देणारी ही योजना अत्यंत यशस्वी ठरली होती. सध्या नगराध्यक्ष सौ. श्रद्धाराजे सावंत भोसले यांच्या अधिपत्याखाली ५६ कोटींची नवीन पाणी योजना साकारत आहे, हा एक दुर्मिळ योगायोग मानला जात आहे. हस्तांतरणाचा निर्णय: तत्कालीन नगराध्यक्ष तथा विद्यमान आमदार श्री. दीपक केसरकर यांच्या संकल्पनेतून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाकडून ही योजना नगरपरिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात आली. त्या वेळी ही योजना १००% महसूल देणारी व मूलभूत गरजा भागवणारी होती.
प्रशासकीय त्रुटी आणि निधीचा अपव्यय.
१. अकार्यक्षम नियोजन व चुकीचे प्रयोग:*उभाबाजार अनियमितता: उभाबाजार भागातील अनियमित पुरवठ्यावर उपाय म्हणून नरेंद्र डोंगर येथे स्वतंत्र टाकी व पाईपलाईन उभारली गेली. मात्र, स्वयंचलित एअर व्हॉल्व्ह काम करत नसल्याने रोज हवा सोडण्यासाठी आणि बंद करण्यासाठी खास कामगार तैनात करावा लागला. या कामगाराच्या वेतनावर जेवढा निधी खर्च झाला, त्यात नवीन पाईपलाईन झाली असती.
वाढीव साठ्याचा उपयोग नाही:
पाळणेकोण धरणावर गोडबोले गेट बसवून पाणीसाठा वाढवला आणि केसरी बंधाऱ्याचे नूतनीकरण केले. परंतु, शहरात पाणी वाहून आणणाऱ्या वाहिन्या १०० वर्षे जुन्याच राहिल्याने वाढीव पाण्याचा शहराला काहीही फायदा झाला नाही.
अयशस्वी प्रकल्प: नरेंद्र डोंगर झऱ्यावरील जलशुद्धीकरण प्रकल्प पाणी टंचाईच्या काळात झरा आटल्यामुळे पूर्णपणे अयशस्वी ठरला.
२. ‘टाक्या उशाला अन् घशाला कोरड’?
धुळखात पडलेल्या After टाक्या: शहरवासीयांना मुबलक पाणी मिळावे म्हणून नरेंद्र डोंगर, लाखे वसाहत, हेल्प पार्क आणि रघुनाथ मार्केट येथे लाखो रुपये खर्चून साठवण टाक्या बांधण्यात आल्या. मात्र, नियोजनाभावी या टाक्यांपर्यंत पाणी पोहोचूच शकले नाही, ज्यामुळे या टाक्या आजतागायत कोरड्याच पडल्या आहेत.
३. बिगरवापर इमारती आणि रेन हार्वेस्टिंगचा सावळा गोंधळ: केसरी, चिवरटेकडी, नरेंद्र डोंगर व पाळणेकोण धरणावर इमारती उभारल्या गेल्या, ज्यांचा कोणताही वापर होत नाही. विशेष म्हणजे, ज्या इमारतींच्या जमिनीतून पावसाळ्यात पाणी बाहेर येते, तिथेच ‘रेन हार्वेस्टिंग’ प्रकल्प राबवून निधी उधळल्याने जनतेत तीव्र आश्चर्य व्यक्त होत आहे.
खरेदीतील ‘गोलमाल’ आणि कंत्राटी कारभार: साहित्य खरेदीत शंका: योजनेतील एचडीपीई (HDPE), पीव्हीसी (PVC) व सिमेंट पाईप सहजासहजी तुटत नाहीत, तरीही दुरुस्ती साहित्यावर दरमहा लाखोंचा खर्च दाखवला जातो. व्यापक स्तरावर निविदा प्रक्रिया व ‘रेट कॉन्ट्रॅक्ट’ न करता एकाच पुरवठादाराकडून वर्षांनुवर्षे चढ्या भावाने साहित्य खरेदी केले जात असल्याचा संशय आहे.
कुशल कर्मचारी व अभियंत्यांचा अभाव: हस्तांतरणानंतर अनुभवी कर्मचारी वयोमानानुसार निवृत्त झाले. नगरपरिषदेने नियमित नोकरभरती न करता कामगार पुरवठा करणाऱ्या एकाच कंत्राटदाराला ठेका दिला.
प्रभारींवर कारभार: पाणीपुरवठा विभागाचा कारभार अनुभवी अभियंत्याऐवजी ‘निरीक्षका’कडे, लिपिकाचा कारभार ‘पंपचालका’कडे, तर विद्युत निरीक्षकाचा कार्यभार ‘तारतंत्री’कडे सोपवण्यात आला आहे. या अयोग्य व्यवस्थेमुळे संपूर्ण विभागाचा बोजवारा उडाला आहे.
जनतेची मागणी व संकल्पकांनी लक्ष देण्याची गरज: पाणीपुरवठा विभाग सुरळीत चालवण्यासाठी अनुभवी शासकीय अभियंत्यांची नियुक्ती करावी किंवा पाणीपट्टी वसुली वगळून अग्निशमन सेवेप्रमाणे देखभाल-दुरुस्तीचे काम ठेकेदारांमार्फत चालवावे, तरच खर्चावर नियंत्रण येईल असा सूर नागरिकांमधून उमटत आहे.
सावंतवाडी नगरपरिषदेकडे पाणी योजना हस्तांतरित करण्याची संकल्पना मांडणारे आणि ती प्रत्यक्षात आणणारे आमदार श्री. दीपक केसरकर: यांनी नगराध्यक्ष, मुख्याधिकारी व नगरसेवकांसह पाळणेकोंड धरण, केसरी बंधारा, नरेंद्र डोंगर व चिवरटेकडी या ठिकाणांची प्रत्यक्ष पाहणी करावी. पाणी योजना ताब्यात घेताना ती कोणत्या स्थितीत होती आणि आज तिची काय अवस्था झाली आहे, याचे वास्तव समोर येऊन शहरवासीयांना या समस्येतून दिलासा मिळावा, हीच शहरवासीयांची रास्त अपेक्षा आहे.
