१८ डिसेंबर वार्ता: महाराष्ट्र शासनाच्या १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयाप्रमाणे संच मान्यतेचे निकष लावल्यास सिंधुदुर्ग सह संपूर्ण ग्रामीण महाराष्ट्रातील शिक्षण व्यवस्थेचे तीन तेरा वाजतील याबद्दल ग्रामीण भागाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या लोकप्रतिनिधींनी कधी विचार केला आहे का? केला नसेल तर अशा लोकप्रतिनिधींना ग्रामीण भागातील नागरिकांनी जाब विचारणे गरजेचे आहे. आज ज्यांना महाराष्ट्रातील ग्रामीण भागातील भौगोलिक परिस्थितीचे कुठलीही जाणीव नसणारे अधिकारी नवीन नवीन जावई शोध लावून महाराष्ट्रातील ग्रामीण शिक्षण व्यवस्था संपुष्टात आणण्याचे काम करत आहेत. आणि लोकप्रतिनिधी त्याकडे दुर्लक्ष करून एक प्रकारे त्यांना त्यांची पाठराखणच करत आहे. असे या १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार निदर्शनास येत आहे. आणि या शासन निर्णयाचा सर्वात जास्त फटका हा सिंधुदुर्ग जिल्ह्याला बसणार आहे. कारण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यासह संपूर्ण कोकणची भौगोलिक परिस्थिती यामध्ये उर्वरित महाराष्ट्रापेक्षा फार मोठा फरक आहे. कालच्या हिवाळी अधिवेशनात कुडाळ मालवणचे आमदार डॉ. निलेश राणे यांनी विविध शासनाची धोरणे राबवताना कोकणातील भौगोलिक परिस्थितीमुळे कशा प्रकारे अडचणी येतात हे निदर्शनास आणून दिले आहे. त्याच प्रकारे १५ मार्च २०२४ च्या शासन निर्णयानुसार कोकणातील शिक्षण व्यवस्था संपुष्टात येणार आहे आणि भविष्यात याचे गंभीर परिणाम येणाऱ्या पिढीला भोगावे लागतील. त्यामुळे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात या शासन निर्णया विरोधात मोठ्या प्रमाणात जनजागृती होणे गरजेचे आहे. यापूर्वी महाराष्ट्र शासनाचा शासन निर्णय २०१३ नुसार ग्रामीण आणि डोंगरी भागातील माध्यमिक शाळांसाठी पटसंख्येचे वेगळे निकष होते. मात्र त्याची अंमलबजावणी झाली नाही आणि ही अंमलबजावणी करण्यासाठी कोकणातील लोकप्रतिनिधींनी यावर आवाज उठवणे गरजेचे आहे. मात्र कोकणातील लोकप्रतिनिधी एकमेकांची उंची दुणी काढण्यातच व्यस्त असल्याने शिक्षणासारख्या या पायाभूत सुविधांचे तीन तेरा वाजले आहेत. आर.टी.ई. ऍक्ट २००९ नुसार उच्च प्राथमिक म्हणजेच इयत्ता सहावी ते आठवी हे शिक्षण विद्यार्थ्याला तीन किलोमीटरच्या परिसरात उपलब्ध असले पाहिजे मात्र २०२४ च्या शासन निर्णया लावल्यास आर टी ई कायद्याचा भंग होऊ शकतो. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारच स्वतःच केलेले कायदे मोडत असून नागरिकांना मात्र कायद्याचे पालन करण्याचे उपदेशाचे डोस विविध सरकारी द्वारे जाहिरातीद्वारे दिले जातात.
तसेच या शासन निर्णयानुसार पाच किलोमीटर पेक्षा जास्त पायपीट हे विद्यार्थ्यांना करावी लागणार आहे कारण कोकणातील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था फक्त एसटी महामंडळावर अवलंबून आहे. शाळेच्या वेळापत्रकानुसार सिंधुदुर्गातील प्रत्येक गावात बस फेरीचे नियोजन करणे फारच कठीण आहे. त्यामुळे किशोरवयीन मुलींना कोकणातील जंगलमय भागातून जीवावर उदार होऊन शिक्षणासाठी प्रवास करण्याची सक्ती या नवीन शासन निर्णयानुसार झाली आहे. एकीकडे महिला सुरक्षेसाठी वेगवेगळ्या योजना सरकारी पातळीवर तयार केल्या जातात ग्रामीण भागातील मुलींच्या सुरक्षिततेचा विचार करता मुलींना पाच ते दहा किलोमीटर अंतराचा प्रवास करून शिक्षणासाठी पाठवणे योग्य आहे का? हे वातानुकूलित कार्यालयात बसून शासकीय निर्णय बनवणाऱ्यांना विचारणे येथील लोकप्रतिनिधींचे काम आहे. या शासन निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील वाढीवस्तीवरील विद्यार्थी शिक्षणापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे. आर.टी.ई. कायदा २००९ नुसार शून्य शिक्षकी शाळा ही संकल्पनाच नाही. तरीसुद्धा या नवीन शासकीय निर्णयानुसार शाळा आहे. पण शिक्षक नाही आणि शिक्षक नाही तर त्या शाळेमध्ये विद्यार्थी येऊन काय करतील हा सरळ साधा विचार करण्याची कुवत हा शासन निर्णय तयार करणाऱ्यांची नाही का? असा प्रश्न पालक विचारत आहेत.
