अर्थसंकल्प अधिवेशनात कांदा किमतीवरून सत्ताधारी आणि विरीधकांमध्ये वातावरण चांगलंच तापलेलं पाहायला मिळालं. त्यानंतर आता पंधरा दिवसांनी शिंदे सरकारने यावर महत्वाची घोषणा केली आहे. विधानसभेत जेव्हा विरोधकांनी हा मुद्दा मांडला तेव्हा नाफेडद्वारे खरेदी सुरु करण्याता आल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले होते. परंतू नाफेडची विक्री केंद्रेच सुरु नसल्याचे विरोधकांनी म्हटले होते. बजेट सादर झाल्यानंतर आज सोमवार दि. १३ मार्च रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कांद्यासाठी अनुदान जाहीर केले आहे.
काय म्हणाले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे? राज्य सरकारने २०१६-१७ मध्ये १०० रुपये दिले होते. २०१७-२०१८ मध्ये २०० रुपये दिले होते. आपण यंदा ३०० रुपये करतोय. आता कांदा खरेदी सुरु झालेली आहे. त्यामध्ये साडे दहा रुपयांपर्यंत दर मिळत आहे. शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल.खरीप हंगामातील लाल कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणावर आहे. देशातील इतर राज्यातील कांद्याचे उत्पादन वाढल्याने पुरवठ्याच्या प्रमाणात मागणी कमी आहे. त्यामुळे कांद्याच्या दरामध्ये घसरण झाली आहे. कांदा नाशवंत पीक असल्याने त्याला किमान आधारभूत किंमत लागू करता येत नाही. कांदा हे महाराष्ट्रातील महत्त्वाचे नगदी पीक असून त्याला मिळणारा भाव कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या दृष्टीने अत्यंत संवेदनशील जिव्हाळ्याचा भाग आहे, असे शिंदे म्हणाले.
