मुंबई: ‘महाराष्ट्र झाडे तोडण्याविषयी (नियमन) अधिनियम १९६४’ सुधारणा विधेयकाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्थगिती दिली आहे. १६ डिसेंबर या दिवशी शासनाच्या वतीने मंत्री उदय सामंत यांनी हे सुधारणा विधेयक विधानसभेत मांडले होते. या विधेयकामध्ये झाड तोडल्यास यापूर्वी १ हजार रुपये असलेली दंडाची रक्कम थेट ५० पट वाढवून ५० हजार रुपये इतकी करण्यात आल्यामुळे कोकणातील आमदार भास्कर जाधव आणि शेखर निकम यांनी आक्षेप नोंदवून विधेयकाविषयी पुनर्विचार करण्याची मागणी केली. ही मागणी मान्य करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी १७ डिसेंबर या दिवशी या विधेयकाला स्थगिती दिली.
वर्ष १९६४ च्या कायद्याप्रमाणे एखादे झाड अनधिकृतपणे तोडल्यास १ हजार रुपये दंड होता. सुधारणा विधेयकाद्वारे करण्यात येणारा ५० सहस्र रुपये दंड शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही भागांमध्ये असणार का ? हे विधेयकात स्पष्ट नाही. कोकणामध्ये वनविभागाची भूमी अल्प आहे. बहुतांश भूमी खासगी मालकीची आहे. इथली बहुतांश झाडे निसर्गनिर्मित आहेत. स्थानिक लोकांच्या उपजीविकेचे साधन म्हणून लोक लाकूड तोडून पैसे मिळवतात. कोकणातील लोक कायदेशीरपणे शासनाला नेहमी सहकार्य करतात. त्यामुळे ग्रामीण भागातही दंडाची रक्कम ५० हजार रुपये झाल्यास त्याचा कोकणातील नागरिकांना मोठा फटका बसले, असे या विधेयकाविषयी भास्कर जाधव म्हणाले. त्यावर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या विधेयकाला तुर्तास स्थगित देऊन सभागृहातील सर्वांची चर्चा करून याविषयी निर्णय घेऊ, असे म्हटले.
