५ मार्च वार्ता: मराठी भाषा विषयाचे मूल्यांकन गुणांकनाऐवजी श्रेणी स्वरूपात करण्याच्या सवलतीचा चुकीचा अर्थ लावून मराठी भाषा गांभीर्याने शिकवली जात नाही. त्यामुळे राज्यातील सर्व माध्यमांच्या, सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांमध्ये मराठीचे सक्तीने अध्यापन आणि अध्ययनाची काटेकोर कार्यवाही करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच मराठी भाषेचे अध्यापन आणि अध्ययन न करणार्या शाळांचा अहवाल विभागीय उपसंचालकांनी राज्यशासनाला सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. अन्यथा संबंधित शाळांवर शासनस्तरावरून कारवाई केली जाणार आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने शासन आदेश प्रसिद्ध केला आहे. राज्यशासनाने मराठी भाषेचे सक्तीचे अध्ययन आणि अध्यापन अधिनियम २०२० बनवला आहे. या अधिनियमाची कार्यवाही १ एप्रिल २०२० पासून करण्यात येत आहे. त्यात मराठी विषयाची परीक्षा गुणांकनाची न ठेवता श्रेणी स्वरूपात मूल्यांकन करण्याचा निर्णय १९ एप्रिल २०२३ या दिवशी घेण्यात आला होता. शासन आदेशानुसार मराठी भाषेचे सक्तीने अध्ययन आणि अध्यापन करण्याच्या अधिनियमाची कार्यवाही काटेकोरपणे करण्याचे दायित्व विभागीय शिक्षण उपसंचालकांवर सोपवण्यात आले आहे. तसेच मराठी विषय न शिकवणार्या शाळांची मान्यता, ना हरकत प्रमाणपत्र रहित करण्याची तरतूद अधिनियमातील कलम ४ मध्ये करण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठी भाषा विषय शिकवत नसलेल्या शाळांचा अहवाल विभागीय उपसंचालकांनी शासनाला सादर करावा. अन्यथा शासनस्तरावरून संबंधित शाळांवर कारवाई केली जाईल, असे नमूद करण्यात आले आहे.
