पवित्र पोर्टलच्या गोंडस नावाखाली आरक्षण तर संपवायचे नाही ना?
५०% पदवीचे सरसकट गुणांमुळे अनेक उमेदवारांना फटका बसणार आरक्षित प्रवर्ग सुट का नाही?
माजी समाजकल्याण सभापती अंकुश जाधव यांचा सवाल.
सिंधुदुर्ग प्रतिनिधी: शिक्षण क्षेत्रातील चालढकल पणा शिक्षक बंदी असताना विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान नको वारंवार शिक्षण विभागाला पाठपुरावा करून शिक्षक मिळत नसल्याने काही संस्थानी आपल्या स्तरावर शिक्षक भरती केली २०१७ पर्यंतच्या भरतीला शासनाने परवानगी देत त्या सर्व शिक्षकाना सेवेत सामावून घेतले मात्र या नंतर हि सिंधुदुर्गातील अनेक शिक्षकांची पदे रिक्त झाली मात्र त्यानंतर हि शिक्षण विभागाला जाग आली नाही त्यामुळे भरती प्रक्रिया केवळ दिखावा करण्यासाठी पवित्र पोर्टल वर खेळ सुरू झाले मात्र काही केल्या शिक्षक भरती होईना आणि शिक्षण विभागाला जाग येईना अखेर विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसान होऊ नये म्हणून काही संस्थांनी आपल्या अधिकारात शिक्षक भरले मात्र पवित्र पोर्टल कारण देत शिक्षण विभागाने या शिक्षकांचे सर्व प्रस्ताव नाकारले.
आज शिक्षण विभाग जे शिक्षक संस्थेने भरले आहेत, या बाबत शिक्षण मंत्र्यांची भुमिका खुप महत्वाची असुन जे शिक्षक सध्या संस्थानी विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून घेतले आहे त्याच्या सेवेचा सहानुभूती पुर्वक विचार होणे गरजेचे आहे.
आज अनेक शाळांमध्ये २०१७ नंतर ही सेवा करणारे शिक्षक संस्थांनी आपल्या स्तरावर नेमलेले आहेत मात्र ते शासनस्तरावर शिक्षक म्हणून दिसत नाही शिक्षण मंत्र्यांनी या विषयावर गांभीर्याने लक्ष देण्याची आवश्यकता आहे.
२०२४ नंतरजी पदे शिक्षकांची पदे रिक्त होतील ती पवित्र पोर्टल च्या माध्यमातून करावी मात्र सध्या संस्था नी जे शिक्षक आपल्या स्तरावर घेतले आहेत अशा शिक्षकांना शिक्षण मंत्र्यांनी त्याचा सेवेचा विचार करून जे शिक्षक संबंधित जागेवर काम करतात त्यांच्या भवितव्याचा विचार शिक्षण मंत्र्यांनी करणं गरजेचं आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील स्थानिक उमेदवाराचा विचार करून सदर शिक्षक भरती करताना जे शिक्षक संध्या संस्थेने घेतलं त्याच्या भविष्याच्या विचार करून २०२४ पासुन रिक्त झालेल्या जागांसाठी पवित्र पोर्टल वरून भरती करावी त्या अगोदर जे शिक्षक संस्था स्तरावर कार्यरत आहेत त्यांना शासनाने सेवेत सामावून घ्यावे.
स्थानिक उमेदवाराचा विचार या भरती प्रक्रियेत व्हावे.
पवित्र पोर्टल मध्ये ११ फेब्रुवरी रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या पोर्टवर पदवी ला सरसकट ५० टक्के गुण असणारे पवित्र पोर्टल साठी निवडले जातील यात मात्र आरक्षित उमेदवारांना कोणत्याही प्रकारची सुट नाही हे पुर्णपणे आरक्षण विरोधी आहे त्या पेक्षा व्दितीय श्रेणी असे सरसकट ठेवा जेणेकरून ४५% सर्व उमेदवारांना दिलासा मिळेल या बाबतीत शिक्षण मंत्री यांनी लक्ष द्यावा. जेणेकरून सगळ्यांना समान संधी मिळेल कारण महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग हा पदवी गुणांना जास्त विचारात न घेता गुणवत्ता तपासणी करतो आणि शिक्षण विभाग हि सध्या शिक्षक पात्रता परीक्षा घेत असेल तर पदवी प्राप्त गुणांचा विचार नेमका का हा प्रश्च आहे.
सिंधुदुर्ग जिल्हा त काही आरक्षित पदे असुन त्यावर जर संस्थेने आरक्षित उमेदवार भरले असतील तरच त्यांना मान्यता द्यावी .
जर विना वेतन काम करणाऱ्या भावी शिक्षकांवर जर पवित्र पोर्टलच्या माध्यमातून जर अन्याय होत असेल तर त्या विरोधात आंदोलन केले जाईल असा इशारा माजी समाज कल्याण सभापती अंकुश जाधव यांनी दिला.त्यामुळे शिक्षक भरती बाबत वेगवेगळे नियमावली तयार करून अनेक उमेदवारांना केवळ पदवी ला ५०%गुण नाहीत म्हणून शासन जर अन्याय करत असेल तर अन्यायग्रस्त शिक्षक आंदोलन करतील.करावे सुदैवाने जिल्हाचे सुपुत्र दीपक केसरकर शालेय शिक्षणमंत्री आहेत. ते अभ्यासू आणि हुशार आहेत. असे विषय ते सोडवू शकतात फक्त शासन आणि मंत्री महोदय यांची मानसिकता हवी. अन्यथा अन्यायग्रस्त शिक्षकांचे संसार उध्वस्त व्हायला वेळ लागणार नाही. शासनअन्य विकासासाठी जसे प्रयत्न करत आहेत तसेच प्रयत्न शिक्षण विभागाच्या बाबतीत करायले हवेत. याबाबत मंत्री महोदय केसरकर आणि राज्यशासनाने सकारात्मक निर्णय घ्यावा. अन्यथा लोकशाही पद्धतीने आंदोलन करावे लागेल असा इशारा जाधव यांनी दिला आहे.
