३० ऑक्टोबर रोजी काढणार गगनबावडा ते तळेरेपर्यंत २१ कि.मी. पदयात्रा…..
शिवसेना जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर यांची माहिती…
सिंधुदुर्ग: तळेरे ते गगनबावडा या रस्त्यावर मोठे मोठे खड्डे पडून रस्त्याची पूर्णतः दुरावस्था झाली आहे. सदर रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणासाठी राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणकडून २५० कोटी रुपये मंजूर झालेले होते. या कामाची ०१/१२/२०२२ रोजी निविदा प्रक्रिया होऊनही अद्याप काम सुरू झालेले नाही. तसेच रस्त्यावरील खड्डे देखील बुजविले गेले नाहीत. २१ किमीचा हा रस्ता असून भवानी कन्ट्रक्शन कोल्हापूर यांना या कामाचा ठेका मिळाला आहे. १८ महिन्याच्या कालावधीत हे काम पूर्ण करावयाचे आहे. मात्र हा रस्ता वाहतुकीस धोकादायक बनला असताना देखील केंद्र व राज्य शासन सुशेगात आहे. त्यांनाजाग आणण्यासाठी शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या वतीने ३० ऑक्टोबर रोजी गगनबावडा हद्दीपासून करूळ वैभववाडी ते तळेरेपर्यंत २१ कि. मी. पदयात्रा काढून पाहणीदौरा करण्यात येणार आहे अशी माहिती जिल्हाप्रमुख संदेश पारकर यांनी दिली.
गगनबावडा हद्दीपासून काढण्यात येणाऱ्या या पदयात्रेचा समारोप तळेरे येथे सायंकाळी होणार आहे. गणेशोत्सवापूर्वी शिवसेनेने आंदोलन केले होते मात्र नेशनल हायवेचे कार्यकारी अभियंता लक्ष्मीकांत जाधव, व उपअभियंता अतुल शिवनीवार यांनी जाणीव पूर्वक याकडे दुर्लक्ष केले आहे.
राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणकडून या रस्त्याच्या काँक्रीटीकरण कामासाठी २५० कोटी रुपये मंजूर झालेले होते. त्यानुसार निविदा प्रक्रियाही झाली. दोन लेनच्या या रस्त्यासाठी भवानी कन्स्ट्रक्शन यांनी ४० टक्के बीलोने ११० कोटीला टेंडर भरले व मंजूर झाले आहे. डिसेंबर २०२२ मध्ये निविदा मंजूर होऊनही आद्यप काम सुरू झालेले नाही.या दोन लेनच्या रस्त्यासाठी १६३ हेक्टर जमीन संपादनाची गरज असून त्यातील ९६ टक्के जमीन संपादित आहे. त्यामुळे काम सुरू होण्यास कोणतीही अडचण नाही. पाऊस कमी झाल्यावर काम सुरू करतो, असे अधिकाऱ्यांकडून सांगण्यात आलेले होते. मात्र, तेही होऊ शकलेले नाही. तसेच रस्त्यावरील खड्डेही भरलेले नाहीत त्यामुळे वाहनचालकांना रस्त्यावरून प्रवास करताना कसरत करावी लागत आहे. या मार्गावरून नियमित वाहतुकीसोबत चिरे, ऊस, सिलिका व इतर वाहतूक मोठ्या प्रमाणात होते. तसेच पर्यटकांनाही त्रास सहन करावा लागत आहे.
या रस्त्यासाठीची मंजूर रक्कम २५० कोटींची होती. त्यानंतर अंदाजपत्रकीय रक्कम १८३ कोटी होऊन ४० टक्के बिलोने ११० कोटीला काम मंजूर झाले. म्हणजे यात अधिकारी नाहक अंदाजपत्रक वाढवून करतात. किंवा जर अंदाजपत्रक बरोबर असेल तर एवढ्या कमी रक्कमेत कामाचा दर्जा कसा राहणार? यात अधिकाऱ्यांची मिलीभगत आहे का? हा प्रश्न आहे त्यामुळे या साऱ्याचीही चौकशी व्हायला हवी. याकडे शिवसेनेच्या माध्यमातून शासनचे लक्ष वेधत जनतेला न्याय मिळवून देण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे संदेश पारकर यांनी सांगितले.
