मुंबई: महाराष्ट्रातील विविध न्यायालयांमध्ये वर्ष २०२२ पर्यंत ५२ लाख १ सहस्र ६३० खटले न्यायाच्या प्रतीक्षेत आहेत. ‘नॅशनल ज्युडिशिअल डेटा ग्रीड’ (एन्.जे.डी.जी.) या संस्थेच्या आकडेवारीवरून ही स्थिती समोर आली. याहून गंभीर म्हणजे या खटल्यांतील ८५ सहस्र २१४ खटले हे २० ते ३० वर्षांपासून रखडलेले आहेत.मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे आणि अहिल्यानगर या प्रत्येक जिल्ह्यात जवळजवळ दीड लाख खटले प्रलंबित आहेत. गोंदिया, गडचिरोली आणि नंदुरबार या जिल्ह्यांत प्रलंबित दिवाणी खटल्यांची संख्या अन्य जिल्ह्यांच्या तुलनेत अल्प आहे. प्रलंबित खटल्यांपैकी ३५ लाख ७५ सहस्र ८६१ फौजदारी, तर १६ लाख २५ सहस्र ७६९ दिवाणी खटले आहेत. ठाणे, पुणे आणि नागपूर या ३ जिल्ह्यांत एकूण ६ सहस्र प्रकरणे आहेत.
केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेकडील ६ सहस्र ८४१ खटले प्रलंबित !
केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या वार्षिक अहवालानुसार केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणा महाराष्ट्रात अन्वेषण करत असलेल्या भ्रष्टाचारांच्या प्रकरणांचे ६ सहस्र ८४१ खटले प्रलंबित आहेत. यांमध्ये केंद्रीय अन्वेषण यंत्रणेच्या अधिकार्यांच्या विभागाय चौकशीच्या प्रकरणांचाही समावेश आहे. यांपैकी ३१३ खटले २० वर्षांहून अधिक काळ प्रलंबित आहेत.
