निवडणुकीनंतर सरपंचपदाच्या सोडतीचा निर्णय!
१४ ऑगस्ट वार्ता: ग्रामपंचायत निवडणुकीनंतर सोडत काढण्याच्या निर्णयाच्या प्रकरणी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपिठाने नोटीस बजावली आहे. निवडणुकीनंतर सरपंचपदाची सोडत काढण्याचा राज्यशासनाचा निर्णय घटनाबाह्य आहे, असा दावा करणार्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीच्या वेळी शासनाला नोटीस बजावण्याचे आदेश दिले आहेत. राज्याचे मुख्य सचिव, ग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव, ग्रामविकास मंत्री आणि निवडणूक आयोग यांना ही नोटीस बजावण्याचे आदेश देण्यात आले आहे.
१५ जानेवारी २०२४ या दिवशी राज्यातील १४ सहस्र २३४ ग्रामपंचायतींसाठी निवडणूक होत आहे. अनेक ग्रामपंचायतींसाठी सरपंचपदाच्या आरक्षण काढणार्या सोडतीही घेण्यात आल्या होत्या; मात्र ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी १५ डिसेंबरपूर्वीच्या सरपंचपदाच्या आरक्षण निश्चित करणार्या सर्व सोडती रहित करत सर्वच ग्रामपंचायतींसाठी सरपंचपदाची सोडत निवडणुकीनंतर काढण्याचा निर्णय घोषित केला. यासाठी त्यांनी ‘जातींच्या दाखल्यांची पडताळणी वेळेत न होणे, जातीचा दाखला अमान्य होणे, तसेच बनावट प्रमाणपत्र सादर करणे इत्यादी कारणांमुळे निवडणूक रहित करून पुन:श्च निवडणूक घ्यावी लागते’, असे कारण दिले आहे.
त्याविरोधात घटनात्मकतेला आव्हान देणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयात प्रविष्ट केली आहे. कोणतेही आरक्षण हे निवडून आलेल्या १-२ उमेदवारांसाठी नसून ते संपूर्ण समुदायासाठी असते. त्यामुळे राज्य सरकारचा हा निर्णय घटनाबाह्य आहे. यासाठी आम्ही या निर्णयाविरोधात खंडपिठात याचिका प्रविष्ट केली आहे. ‘या निर्णयाला स्थगिती देण्याची मागणी याचिकेत केली आहे’, असे याचिकाकर्त्यांचे अधिवक्ता देविदास शेळके यांनी म्हटले आहे.
