२६ मे वार्ता: संसदेच्या नव्या इमारतीचे २८ मे या दिवशी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन होत असले, तरी ते राष्ट्रपतींच्या हस्ते होणे आवश्यक असल्याची भूमिका देशभरातील विरोधी पक्षांनी घेतली आहे. या कार्यक्रमावर १९ विरोधी पक्षांनी संयुक्तरित्या बहिष्कार घोषित केला असून ‘हे उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते करण्यात यावे’, अशी मागणी करणारी जनहित याचिकाही सर्वोच्च न्यायालयात प्रविष्ट करण्यात आली आहे. अधिवक्ता सी.आर्. जया सुकीन यांनी ही जनहित याचिका प्रविष्ट केली आहे. उद्घाटन राष्ट्रपतींच्या हस्ते होण्याकरता लोकसभा सचिवालयाला दिशा, निरीक्षण किंवा सूचना देण्याची मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे.
नव्या संसदेच्या उद्घाटनावरून सर्वोच्च न्यायालयात याचिका! राष्ट्रपतींना निमंत्रण नसल्याने विरोधी पक्ष आक्रमक…
