ठाणे प्रतिनिधी: महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाच्या ठाणे-२ अर्थात कल्याण विभागात अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवरील कथित मानसिक दबावाचे गंभीर प्रकरण पुन्हा एकदा समोर आले आहे. विभागातील एका दुय्यम निरीक्षकाला अचानक हृदयविकाराचा झटका आला असून, त्यांच्यावर गोरेगाव येथील एका रुग्णालयाच्या अतिदक्षता विभागात (ICU) उपचार सुरू असल्याची माहिती मिळाली आहे. त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याचे समजते.या घटनेमुळे विभागात एकच खळबळ उडाली असून, कर्मचाऱ्यांवर नेमका किती कामाचा आणि मानसिक दबाव टाकला जात आहे? असा संतप्त सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
एकामागून एक घटना…! तरीही प्रशासन गप्प का?कल्याण विभागातील कामकाज आणि अधीक्षक उत्तम राजाराम शिंदे यांच्या कथित कार्यपद्धतीबाबत यापूर्वीही गंभीर तक्रारी समोर आल्या आहेत. कर्मचाऱ्यांवर अतिरिक्त कामाचा ताण, मानसिक दबाव, अपमानास्पद वर्तणुकीचे आरोप तसेच रजा आणि सुट्टीच्या दिवशी कामासाठी बोलावण्यासंदर्भातील तक्रारी करण्यात आल्याचे सांगण्यात येत आहे.यापूर्वी एका महिला कर्मचाऱ्याची प्रकृती गंभीर झाल्याची घटना समोर आली होती. त्या प्रकरणाची चौकशी सुरू असतानाच आता विभागातील एका दुय्यम निरीक्षकाला हृदयविकाराचा झटका आल्याने संपूर्ण प्रकरण अधिकच गंभीर बनले आहे.हा केवळ योगायोग आहे की विभागातील कथित तणावपूर्ण वातावरणाचा परिणाम? याचे उत्तर आता चौकशीतूनच समोर येणार आहे.
कर्मचारी दबक्या आवाजात बोलताहेत; भीतीचे वातावरण असल्याचा आरोपविभागातील काही अधिकारी आणि कर्मचारी कथितपणे प्रचंड मानसिक तणावाखाली काम करत असल्याची चर्चा आहे. अनेकांना आपली बाजू उघडपणे मांडण्यास भीती वाटत असल्याचा आरोपही होत आहे.कर्मचाऱ्यांचे म्हणणे ऐकून घेण्यासाठी प्रशासनाकडे पुरेशी व्यवस्था आहे का? वरिष्ठांच्या कार्यपद्धतीबाबत तक्रार करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना योग्य संरक्षण मिळते का? असे अनेक गंभीर प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित झाले आहेत.🔎 चौकशी सुरू, पण आता निष्कर्षाची प्रतीक्षाया प्रकरणाच्या चौकशीची जबाबदारी अधीक्षक प्रवीण तांबे यांच्याकडे सोपविण्यात आल्याची माहिती आहे. चौकशीच्या अनुषंगाने ३१ ऑगस्ट रोजी काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे प्राथमिक जबाब नोंदविण्यात आले आहेत.मिळालेल्या माहितीनुसार, ८ सप्टेंबर रोजी पुढील टप्प्यात सविस्तर जबाब नोंदविण्यात येणार आहेत.या चौकशीत पुढील गंभीर मुद्द्यांची तपासणी होण्याची अपेक्षा आहे.
कर्मचाऱ्यांवर टाकण्यात येणारा अतिरिक्त कामाचा ताण;- कार्यालयीन वातावरण आणि कथित मानसिक दबाव;- रजेचे अर्ज नाकारल्याच्या तक्रारी;- सुट्टीच्या दिवशी कामासाठी उपस्थित राहण्याबाबतचा कथित दबाव;- कर्मचाऱ्यांशी वर्तणुकीसंदर्भातील तक्रारी;- महिला कर्मचारी आणि दुय्यम निरीक्षक यांच्या प्रकृतीच्या घटनांशी कार्यालयीन तणावाचा काही संबंध आहे का, याची पडताळणी.
आता आयुक्त हस्तक्षेप करणार का?आता सर्वांचे लक्ष महाराष्ट्र राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे आयुक्त डॉ. राजेश देशमुख आणि विभागीय उपआयुक्त यांच्या भूमिकेकडे लागले आहे.प्रश्न एकच आहे—कर्मचाऱ्यांच्या तक्रारींवर केवळ चौकशीचे सोपस्कार केले जाणार, की प्रत्यक्षात कठोर प्रशासकीय पावले उचलली जाणार?चौकशी निष्पक्ष होण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अधिकारांबाबत तात्पुरता प्रशासकीय निर्णय घेतला जाणार का? कर्मचाऱ्यांना निर्भयपणे आपली बाजू मांडता येईल, असे वातावरण निर्माण केले जाणार का? आणि सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, भविष्यात अशा घटना टाळण्यासाठी ठोस उपाययोजना केल्या जाणार का?या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाला द्यावीच लागणार आहेत.
चौकशी की केवळ औपचारिकता? एकापाठोपाठ कर्मचाऱ्यांच्या प्रकृतीबाबत गंभीर घटना समोर येत असताना, विभागीय प्रशासनाची पुढील भूमिका अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे.कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य आणि सुरक्षिततेपेक्षा कोणताही प्रशासकीय दबाव मोठा असू शकत नाही. त्यामुळे या प्रकरणाची निष्पक्ष, पारदर्शक आणि सखोल चौकशी करून सत्य जनतेसमोर आणण्याची मागणी जोर धरत आहे.दरम्यान, संबंधित अधीक्षक उत्तम राजाराम शिंदे तसेच विभागीय प्रशासनाची या आरोपांबाबतची अधिकृत बाजू उपलब्ध झाल्यानंतर तीही प्रसिद्ध करण्यात येईल.८ सप्टेंबरच्या जबाब नोंदणीकडे आता सर्वांचे लक्ष!चौकशीतून सत्य बाहेर येणार की प्रकरणावर पडदा टाकला जाणार?उत्पादन शुल्क विभागातील कर्मचाऱ्यांना न्याय कधी मिळणार?चौकशीचा निष्कर्ष काय येतो आणि वरिष्ठ प्रशासन या प्रकरणात कोणती भूमिका घेते, याकडे आता उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांसह सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
