मोदी आडनावावर केलेल्या टीकेनंतर सूरत सत्र न्यायालयाने राहुल यांना दोषी ठरवत दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली आणि त्यानंतर तात्काळ जामीनही मंजूर केला. त्या निर्णयानंतर चोवीस तासांच्या आत त्यांची खासदारकी रद्द करण्यात आली आहे. यानंतर केंद्रीय मंत्री रामदास आठवले यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. अशा परिस्थितीत कोणत्याही खासदाराला अपात्र ठरवण्याचा अधिकार सभापतींना आहे. सूरत जिल्हा न्यायालयाच्या निर्णयानंतर हा निर्णय घेणे अत्यंत आवश्यक होते, अध्यक्षांनी योग्य निर्णय घेतला आहे,” अशी प्रतिक्रिया रामदास आठवले यांनी दिली आहे.
लोकप्रतिनिधी कायद्यानुसार, जर कोणत्याही क्रिमिनल केसमध्ये खासदार आणि आमदारांना २ वर्षांहून अधिकची शिक्षा ठोठावण्यात आली असेल तर त्यांचे सदस्यत्व (संसद आणि विधानसभा) रद्द केले जाते. इतकेच नव्हे तर शिक्षेची मुदत पूर्ण केल्यानंतर त्यांना सहा वर्षांपर्यंत निवडणूक लढवण्यासही बंदी घातली जाऊ शकते. याच कायद्यानुसार, राहुल गांधी यांची खासदारदी रद्द करण्यात आली आहे.
