सिंधुदुर्ग: गुजरात, महाराष्ट्र आणि गोवा या ३ राज्यांच्या मर्यादेत येणार्‍या पश्चिम घाटातील क्षेत्र पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील भाग म्हणून घोषित करण्याची सिद्धता केंद्र सरकारकडून चालू झाली आहे.भारताच्या अवकाश संशोधन संस्थेचे अर्थात् ‘इस्रो’चे माजी प्रमुख के. कस्तुरीरंगन् यांनी जवळपास १२ वर्षांपूर्वी सादर केलेल्या अहवालामध्ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिळनाडू आणि केरळ या ६ राज्यांमधील घाटातील एकूण ५६ हजार चौरस किलोमीटर क्षेत्र पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याचा प्रस्ताव दिला होता. तेव्हा प्राथमिक अधिसूचना वगळता यासंदर्भात कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आली नव्हती. आता लवकरच किमान गुजरात, महाराष्ट्र आणि गोवा या तीन राज्यांमधील पश्चिम घाट परिसरातील भाग संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित करण्याची सिद्धता सरकारने चालू केली आहे.
आतापर्यंत संबंधित सर्व ६ राज्यांकडून त्यांच्या मर्यादेत येणार्‍या पश्चिम घाटातील क्षेत्राला संवेदनशील म्हणून घोषित करण्याबाबत सहमती दर्शवण्यात आलेली नाही. केवळ गुजरातकडून या अधिसूचनेला पूर्ण सहमती दर्शवण्यात आली आहे. महाराष्ट्राकडून अद्याप यासंदर्भात पूर्ण सहमती दर्शवण्यात आलेली नाही. २ हजार ५१५ गावांमध्ये हे क्षेत्र विस्तारलेले असून त्यातून ३७८ गावे वगळण्यात यावीत, अशी भूमिका राज्य सरकारकडून मांडण्यात आली आहे. कर्नाटक आणि केरळम् यांच्याकडून यासंदर्भात सहमती दर्शवण्यात आलेली नाही.*पश्चिम घाट पर्यावरणीयदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्र म्हणून घोषित झाल्यास* या भागात नव्याने होणारे खाणकाम आणि संबंधित प्रकल्प, थर्मल पॉवर प्लांट्स, सर्वाधिक प्रदूषण करणार्‍या श्रेणीतील उद्योग-कारखाने, २० सहस्र चौरस मीटरपेक्षा अधिक बांधकाम असणार्‍या नव्या इमारती किंवा सध्या अस्तित्वात असणार्‍या इमारतींचे अतिरिक्त बांधकाम यावर पूर्णपणे बंदी असेल.
