मुंबई: वक्फ विधेयक लोकसभेत मंजूर झाल्यानंतर, वक्फ (दुरुस्ती) विधेयक, २०२५ गुरुवारी राज्यसभेत सादर करण्यात आले, जिथे सुमारे १२ तासांच्या चर्चेनंतर ते मंजूर करण्यात आले. राज्यसभेत या विधेयकाच्या बाजूने १२८ मते पडली, तर विरोधात ९५ मतं पडली. लोकसभेत या विधेयकाला २८८ खासदारांनी पाठिंबा दिला होता, तर २३२ खासदारांनी विरोधात मतदान केले होते. आता हे विधेयक संसदेच्या दोन्ही सभागृहात मंजूर झाले आहे.
वक्फ मालमत्तांचे प्रशासन आणि व्यवस्थापन सुधारण्याच्या उद्देशाने मोदी सरकारने हे विधेयक आणले आहे, परंतु संसदेत सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यात यावरून जोरदार संघर्ष दिसून आला. विरोधी पक्षांनी ते अल्पसंख्याकांच्या हक्कांच्या विरोधात असल्याचे वर्णन केले, तर सरकारने ते पारदर्शकता आणि सुशासनाच्या दिशेने एक महत्त्वाचे पाऊल असल्याचे म्हटले आहे. राज्यसभेत चर्चेदरम्यान, द्रमुकचे खासदार तिरुची शिवा यांनीही त्यात सुधारणांची मागणी करत विभाजनाचे आवाहन केले. परंतु भाजप सरकारने आपली भूमिका कायम ठेवली आणि विधेयक मंजूर करून घेतले. आता ते कायदा बनण्यासाठी राष्ट्रपतींच्या संमतीची गरज आहे.त्यानंतर ते औपचारिकपणे अंमलात येईल.
