यापुढे किनारपट्टी भागात घरे बांधता येणार आणि व्यवसायही करता येणार !
सिंधुदुर्ग प्रतिनिधी: कोकणातील पालघर, ठाणे, रायगड, रत्नागिरी आणि सिंधुदुर्ग या जिल्ह्यांतील सागरी क्षेत्राच्या आराखड्यात (सी.झेड.एम्.पी.) केंद्रीय पर्यावरण विभागाने मान्यता दिली आहे. यापूर्वी वर्ष २०११ च्या अधिसूचनेनुसार खाडी, नद्या, नाले यांच्या भरतीच्या रेषेपासूनची १०० मीटर अंतराची मर्यादा ५० मीटरपर्यंत न्यून करण्यात आली आहे. त्यामुळे किनारपट्टीच्या भागात घरे बांधणे, घरांची दुरुस्ती करणे, व्यवसाय उभारणे हे कोळी बांधव आणि स्थानिक नागरिक यांना शक्य होणार आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आभार मानून याविषयी प्रतिक्रिया व्यक्त करतांना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, ‘‘हा आराखडा मार्गी लागल्यामुळे कोकणातील ५ जिल्ह्यांमधील अनेक लोकोपयोगी प्रकल्प, तसेच खासगी गुंतवणुकीमधील प्रकल्प मार्गी लागतील. यामुळे पायाभूत सुविधांच्या कामांनाही चालना मिळेल.’’
याविषयी ३ नोव्हेंबर २०२२ या दिवशी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीनंतर महाराष्ट्र सागरी किनारा विकास प्राधिकरणाकडून कोकणातील वरील ५ जिल्ह्यांतील सागरी क्षेत्राचा सुधारित आराखडा केंद्रशासनाकडे पाठवण्यात आला होता. चेन्नई येथील ‘नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंट’ या संस्थेने कोकणातील सागरी किनारपट्टीच्या क्षेत्राचे भरती आणि ओहोटी रेषेचे आलेखन केले आहे. याविषयी सूचना आणि हरकती मागवून त्यानंतर हा प्रारूप आराखडा सिद्ध करण्यात आला. यात सागरी नियमन क्षेत्राचे ‘परिस्थितीदृष्ट्या संवेदनशील’, ‘विकसित भाग’, ‘ग्रामीण भाग’ आणि ‘पाण्याचा भाग’ यांमध्ये विभाजन करण्यात आले आहे.
काय परिणाम होणार ?
यापूर्वीच्या नियमामुळे किनारपट्टीवरील पारंपरिक घरांची दुरुस्ती आणि बांधकाम यांना मान्यता मिळत नव्हती. सुधारित आराखड्यामुळे ही अनुमती मिळणे सुलभ होणार आहे. निवासी घरांसाठी ३०० वर्ग मीटरपर्यंत बांधकामांसाठी स्थानिक नियोजन प्राधिकरण अनुमती देणार आहे. यामुळे स्थानिक लोकांच्या जुन्या घरांनाही शासनाकडून मान्यता प्राप्त होणार आहे. किनारपट्टीच्या भागामध्ये स्थानिक नागरिकांसाठी शौचालय, रस्ते, पाणपोई, रस्ते आदी पायाभूत सुविधा उभारणे शक्य होणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे यामुळे स्थानिक कोळी बांधवांच्या मासेमारी आणि पारंपरिक व्यवसायाच्या दृष्टीने वाळवण, मासळीबाजार, जाळी बांधणी, होड्यांची दुरुस्ती अशा कामांना किनारी भागांत शासनाकडून अधिकृत मान्यता मिळू शकणार आहे.
