कल्याण प्रतिनिधी: नोकरी-व्यवसायातील भागीदारी, आर्थिक लाभ आणि जुनी कर्जे पूर्णपणे बंद करून देण्याचे आश्वासन देऊन आपल्याकडून एकूण ₹६,८४,००० घेतल्याचा आरोप कल्याणमधील श्रीमती माधुरी विनायक सुतार यांनी केला आहे. या प्रकरणी त्यांनी सुरज सुनिल दळवी आणि गिरीष उर्फ मंगेश पागडे यांच्याविरोधात सविस्तर तक्रार सादर करून संबंधित आर्थिक व्यवहारांची सखोल चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.या तक्रारीची प्रत महाराष्ट्राचे पोलीस महासंचालक, ठाणे शहर पोलीस आयुक्त आणि पोलीस उपायुक्त, परिमंडळ–३, कल्याण यांच्याकडे पाठविण्यात आली आहे. उपलब्ध पुराव्यांची पडताळणी करून प्रथमदर्शनी गुन्हा निष्पन्न झाल्यास लागू कायद्यानुसार गुन्हा नोंदवून कारवाई करावी, अशी मागणी तक्रारदार महिलेने केली आहे. व्यवसायातील भागीदारीचे आश्वासन; ₹२.५० लाख दिल्याचा दावातक्रारीनुसार, माधुरी सुतार या उज्जीवन स्मॉल फायनान्स बँकेच्या डोंबिवली शाखेत काम करत असताना त्यांची सुरज सुनिल दळवी याच्याशी ओळख झाली. त्याने व्यवसायातील भागीदारी, आर्थिक लाभ आणि कर्जाचे मासिक हप्ते भरण्याचे आश्वासन दिल्याचा आरोप आहे.या आश्वासनांवर विश्वास ठेवून २४ जानेवारी २०२३ रोजी सुरज दळवी याला ₹२,५०,००० दिल्याचे सुतार यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.
सुरुवातीचे तीन मासिक हप्ते भरल्यानंतर पुढील हप्ते भरणे बंद करण्यात आले आणि संपर्क टाळण्यात आल्याचा दावाही त्यांनी केला आहे.या व्यवहारासंदर्भात संबंधित व्यक्तीने दिलेले धनादेश आपल्याकडे उपलब्ध असल्याचे तक्रारदार महिलेने म्हटले आहे. या धनादेशांची वैधता, आर्थिक व्यवहार आणि कर्जाच्या हप्त्यांबाबत दिलेल्या आश्वासनांची तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.कर्जमुक्त करण्याच्या आश्वासनापोटी ₹४.३४ लाख दिल्याचा आरोपतक्रारीतील दुसऱ्या प्रकरणानुसार, मार्च २०२६ मध्ये एका ओळखीच्या व्यक्तीमार्फत प्रभादेवी येथे गिरीष नावाच्या व्यक्तीशी सुतार यांची भेट झाली. नंतर या व्यक्तीचे नाव गिरीष उर्फ मंगेश पागडे असल्याची माहिती मिळाल्याचे त्यांनी तक्रारीत म्हटले आहे.सुतार यांची जुनी कर्जे पूर्णपणे बंद करून देण्याचे आश्वासन देण्यात आले होते. त्यासाठी कर्जाच्या निम्म्या रकमेची व्यवस्था करण्यास सांगण्यात आल्याचा आरोप आहे. या आश्वासनावर विश्वास ठेवून त्यांनी अन्य वित्तीय संस्थांकडून तसेच TATA AIG कडून कर्ज घेतले आणि विविध टप्प्यांत एकूण ₹४,३४,००० दिल्याचे तक्रारीत नमूद आहे.या व्यवहारांमध्ये मार्च आणि एप्रिल २०२६ मधील विविध रकमा तसेच २५ मार्च २०२६ रोजी इंडियन बँकेमार्फत करण्यात आलेल्या ₹१,१०,००० च्या NEFT व्यवहाराचा उल्लेख आहे.कर्ज बंद झाल्याच्या NOC बाबत संशयतक्रारदार महिलेच्या म्हणण्यानुसार, संबंधित व्यक्तीने चार कर्जे बंद झाल्याचे सांगून त्यांना ना-हरकत प्रमाणपत्रे (NOC) दिली. मात्र, संबंधित कर्जपुरवठादार संस्थांच्या मोबाईल ॲप्लिकेशनमध्ये कर्जखाती अद्याप सुरू असल्याचे दिसून आल्याचा दावा त्यांनी केला आहे.त्यामुळे या NOC ची सत्यता, ती संबंधित संस्थांनी जारी केली आहेत का आणि कर्जे प्रत्यक्षात बंद करण्यासाठी कोणती रक्कम भरली गेली, याची चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
संबंधित कागदपत्रे खरी की संशयास्पद, हे अधिकृत पडताळणीनंतरच स्पष्ट होऊ शकेल.पैसे परत करण्याबाबत वारंवार आश्वासने मिळाली, तरी संपूर्ण रक्कम परत मिळालेली नसल्याचे सुतार यांनी म्हटले आहे. काही रक्कम कर्जाच्या हप्त्यांसाठी देण्यात आल्याचा उल्लेखही तक्रारीत आहे. प्रत्यक्ष परतफेडीचा तपशील बँक नोंदींच्या आधारे निश्चित करणे आवश्यक आहे.कर्जाचा भार कायम; आर्थिक व्यवहारांची पडताळणी करण्याची मागणीदोन्ही व्यवहारांमध्ये मिळून ₹६,८४,००० दिल्याचा दावा तक्रारदार महिलेने केला आहे. संबंधित आश्वासनांवर विश्वास ठेवून स्वतःच्या आर्थिक क्षमतेपेक्षा अधिक कर्ज घ्यावे लागले आणि अपेक्षित आर्थिक लाभ न मिळाल्यामुळे कर्जाचे हप्ते भरण्याची जबाबदारी कायम असल्याचे त्यांनी नमूद केले आहे.या प्रकरणात बँक स्टेटमेंट, धनादेश, NEFT व्यवहारांच्या नोंदी, हस्तलिखित हिशेब, कर्जखात्यांचे तपशील, NOC, व्हॉट्सॲप संदेश आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक पुरावे उपलब्ध असल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे.वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांकडे कोणत्या मागण्या?तक्रारदार महिलेने दोन्ही व्यवहारांची स्वतंत्र आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची मागणी केली आहे. संबंधित व्यक्तींची भूमिका, पैशांचा वापर, कर्ज बंद करण्यासाठी प्रत्यक्ष भरलेली रक्कम आणि NOC ची सत्यता तपासण्याची विनंती करण्यात आली आहे.उपलब्ध पुराव्यांतून आर्थिक फसवणूक, विश्वासघात, बनावट कागदपत्रांचा वापर किंवा अन्य दखलपात्र गुन्हा निष्पन्न झाल्यास लागू कायद्यानुसार कारवाई करावी, तसेच तक्रारीवरील कार्यवाहीची माहिती लेखी स्वरूपात द्यावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.महत्त्वाची नोंद: ही बातमी तक्रारदार महिलेने सादर केलेल्या तक्रारीतील दाव्यांवर आधारित आहे. संबंधित आरोपांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी, पोलिसांनी नोंदविलेल्या गुन्ह्याची माहिती किंवा तपासाचा निष्कर्ष उपलब्ध नसल्याने कोणत्याही व्यक्तीचा दोष सिद्ध झाल्याचे मानता येणार नाही. संबंधित व्यक्तींची बाजू आणि अधिकृत पोलिसांची प्रतिक्रिया उपलब्ध झाल्यास तीही प्रसिद्ध करणे आवश्यक आहे.
