ठाकरे गटाचे संजय राऊत यांनी १ मार्च रोजी कोल्हापुरात वादग्रस्त वक्तव्य केलं होतं. सध्याचं विधिमंडळ नव्हे हे चोरमंडळ आहे, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली होती. महाराष्ट्राच्या विधिमंडळाचा हा अपमान असल्याचा आरोप यावरून करण्यात आला. याच वक्तव्यावरून खासदार संजय राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. संजय राऊत यांच्या विरोधातील हक्कभंग समितीचा अहवाल राज्यसभेकडे पाठवण्यात येत असल्याचं नार्वेकर यांनी सभागृहाला सांगितलं. राऊत यांच्या विरोधातील प्रस्ताव त्यांनी विधीमंडळातील सदस्यांबाबत केलेल्या वादग्रस्त विधानाशी निगडीत आहे. ज्यात संजय राऊत यांनी विधीमंडळ सदस्यांचा उल्लेख ‘चोरमंडळ’ असा केला होता. यानंतर निर्माण झालेल्या वादानंतर संजय राऊत यांनी स्पष्टीकरण देताना आपण फक्त शिंदे गटासाठी संबंधित शब्दप्रयोग केला होता असं म्हटलं होतं. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार खासदार संजय राऊत हे हक्कभंग कायद्याअंतर्गत दोषी आढळले आहेत. विधीमंडळाचा उल्लेख चोरमंडळ असं विधान केल्यानंतर राऊत यांना हक्कभंगाची नोटीस पाठवण्यात आली होती. त्यानंतर राऊत यांनी दिलेल्या स्पष्टीकरणाशी हक्कभंग समिती समाधानी नसल्याचंही नार्वेकर यांनी सभागृहाला सांगितलं आहे. तर संजय राऊत यांनी हक्कभंगावर निर्णय घेणाऱ्या समितीवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं होतं. संजय राऊत हे राज्यसभा सदस्य आहेत. त्यामुळे पुढील कारवाईसाठी हक्कभंग समितीचा अहवाल उपराष्ट्रपतींना पाठवण्यात येत आहे.
खासदार संजय राऊत यांच्यावर हक्कभंगाची कारवाई होणार?
