सावंतवाडी प्रतिनिधी: राज्य नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने गेल्या वर्षीचे चालू बाजारमूल्य दर (रेडीरेकनर) कायम ठेवले आहेत. या दरांत वाढ न करण्याच्या निर्णयाचे बांधकाम संघटनांकडून स्वागत करण्यात आले. मात्र, मालमत्तेच्या मूल्यांकनात अधिक पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणण्याबाबत राज्य सरकारने काहीच निर्णय न घेतल्याने त्याचा घरखरेदीवर परिणाम होणार असल्याचे संघटनांनी सांगितले.नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने रेडीरेकनर दर कायम ठेवताना त्यात सुसूत्रता आणण्यासाठी काही तांत्रिक बदल केले आहेत. नागरी क्षेत्र विकास योजना (डीपी) मंजूर किंवा सुधारित झाल्याने त्याचा अंमल रेडीरेकनर दरात घेण्यात आला आहे. ‘डीपी’ मधील झोननुसार त्या मिळकतींचे दर लागू होणार आहेत.
याबाबत बोलताना ‘क्रेडाई – सावंतवाडीचे’ अध्यक्ष नीरज देसाई म्हणाले, ‘राज्य सरकारने २०२६-२७ साठी रेडीरेकनर दर कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला. बाजारातील स्थिरता राखण्याच्या दिशेने उचललेले एक महत्त्वाचे पाऊल म्हणून या निर्णयाचे स्वागत आहे. मात्र, या महत्त्वपूर्ण सुधारणांच्या आमच्या मागण्यांकडे लक्ष दिलेले नाही. मालमत्तेच्या मूल्यांकनात अधिक पारदर्शकता आणि सुसूत्रता आणण्यासाठी हे प्रलंबित बदल आवश्यक होते आणि त्याचा थेट फायदा सर्वसामान्य घर खरेदीदाराला झाला असता. उत्पादन खर्च वाढला असताना आणि परवडणारी घरे मिळणे अवघड असताना धोरणात्मक स्तरावरील अशा सुधारणांमुळे ग्राहकांना दिलासा मिळाला असता’.
‘सर्व घटकांसाठी लाभदायक निर्णय’..! ‘जेव्हा रेडीरेकनर दर स्थिर ठेवले जातो, तेव्हा सरकारच्या महसूल संकलनात वाढ होते. दरांमध्ये स्थिरता आल्यामुळे ग्राहकांचा विश्वास दृढ होतो आणि मालमत्ता व्यवहारांची संख्या वाढल्याचे दिसते. त्यामुळे हा निर्णय घरखरेदीदार, विकसक आणि सरकार या तिन्ही घटकांसाठी लाभदायक ठरणारा आहे.
ग्राहकांना मोठा दिलासा..! ‘रिअल इस्टेट क्षेत्रातील सध्याच्या परिस्थितीचा सखोल विचार करून सरकारने योग्य वेळी आमच्या या मागणीची दखल घेतली. हा निर्णय वास्तववादी, संतुलित आणि उद्योगस्नेही आहे. बहुतेक कुटुंबांसाठी स्वतःचे घर घेणे हा आयुष्यातील अत्यंत महत्त्वाचा आणि मोठा आर्थिक निर्णय असतो. अशा वेळी घरांच्या किमतीत स्थिरता असणे गरजेचे असते. यामुळे मध्यमवर्गीय आणि परवडणाऱ्या गृहनिर्माण क्षेत्रातील ग्राहकांना दिलासा मिळाला आहे.
