मुंबई: मुंबईतील ५८ गिरण्यांचे कामगार आणि वारसदार यांनी ‘म्हाडा’च्या घरांसाठी अर्ज भरून दिले आहेत. त्याची पडताळणी ‘ऑनलाईन’ पद्धतीने करण्याची आवश्यकता आहे; मात्र अनेक गिरणी कामगार अन् वारसदार यांना पुरावे शोधण्यासाठी मुंबईत जाऊनही संबंधित गिरण्यांमधून प्रतिसाद मिळत नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आता हस्तक्षेप करून मार्ग काढला पाहिजे, अशी सिंधुदुर्ग गिरणी कामगार संघाचे अध्यक्ष श्यामसुंदर कुंभार यांनी केली आहे.
वर्ष १९८२ मध्ये झालेल्या गिरणी कामगारांच्या संपात उद़्ध्वस्त झालेल्या आणि मुंबईतून विस्थापित झालेल्या कामगारांना वर्ष २००१ च्या शासकीय निर्णयानुसार मुंबईतील ५८ गिरण्यांच्याच भूमीवर घरे देण्याचे घोषित करण्यात आले. त्यानुसार सुमारे पावणे दोन लाख गिरणी कामगारांनी घरांसाठीे अर्ज केले आहेत. या अर्जांची आता छाननी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे गिरणी कामगारांनी त्यांच्या अर्जासमवेत पुरावे आणि कागदपत्रे ऑनलाईन प्रविष्ट करायची आहेत. ही कागदपत्रे शोधण्यासाठी वयोवृद्ध गिरणी कामगार आणि त्यांचे वारस यांना सहकार्य मिळत नाही, असा आरोप कुंभार यांनी केला आहे.
