कणकवली: सर्वाेच्च न्यायालयाच्या निकालाप्रमाणे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सर्व दुकाने, कार्यालये, बँका आणि इतर आस्थापने यांच्या पाट्या, तसेच फलक हे मराठीतच असायला हवेत. याविषयी शासनस्तरावर मराठी नियंत्रण अधिकारी नेमून कार्यवाही करा, अन्यथा इंग्रजी फलकांना मनसेच्या वतीने काळे फासण्यात येईल, अशी चेतावणी मनसेचे नेते आणि माजी आमदार परशुराम उपरकर यांनी दिली आहे.
याविषयी मनसेच्या वतीने अप्पर जिल्हाधिकारी रवि पाटील यांची भेट घेऊन त्यांना निवेदन देण्यात आले. या वेळी मनसेचे जिल्हाध्यक्ष अमोल जंगले, माजी कुडाळ तालुकाध्यक्ष प्रसाद गावडे आदी उपस्थित होते.
महाराष्ट्र शासनाने सर्व व्यवहार मराठीतून व्हावेत, यासाठी वारंवार आदेश काढले आहेत. मराठी भाषा विभाग नव्याने स्थापन केला आहे. शासकीय कामकाज मराठीत होण्यासाठी प्रत्येक विभागाला एका अधिकार्याकडे दायित्व देण्याचा शासनाचा निर्णय आहे; परंतु सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील काही कार्यालयांमध्ये मराठी भाषा नियंत्रण करणारे अधिकारी नेमलेले नाहीत, ते तातडीने नेमावेत. राज्यात दुकाने, संस्था, आस्थापने, बँका आणि इतर कार्यालये यांच्या पाट्या मराठीतून करण्याविषयी शासनाने आदेश काढला आहे. या निर्णयाच्या विरोधात परप्रांतीय व्यापार्यांनी सर्वाेच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका (रिट पिटीशन) प्रविष्ट केली होती. यावर निर्णय देतांना सर्वाेच्च न्यायालयाने मराठी पाट्या लावण्याचा आदेश दिला आहे. त्यानुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातही मराठी भाषेत पाट्या लावण्याचे आदेश त्या त्या स्तरावर द्यावेत आणि सर्व पाट्या मराठीतून व्हाव्यात, अन्यथा मनसेचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते इंग्रजी भाषेतील पाट्यांना काळे फासेल. अशा वेळी कायदा आणि सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाल्यास त्याला प्रशासन उत्तरदायी असेल, असे या निवेदनात म्हटले आहे.
