४ ऑगस्ट वार्ता: अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने ज्ञानवापी परिसराच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाला अनुमती दिल्यानंतर मुसलमान पक्षाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देऊन सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्याची मागणी करण्यात आली होती. ४ ऑगस्ट या दिवशी झालेल्या सुनावणीमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दोन्ही पक्षांची बाजू ऐकल्यानंतर मुसलमान पक्षाची याचिका फेटाळत सर्वेक्षणाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
येत्या ४ आठवड्यांत सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर करण्याचा वाराणसी जिल्हा न्यायालयाचा आदेश!
सर्वोच्च न्यायालयात सर्वेक्षणावरून सुनावणी चालू असतांना वाराणसीच्या जिल्हा न्यायालयातही या प्रकरणी सुनावणी करण्यात येत होती. २१ जुलैला झालेल्या सुनावणीमध्ये न्यायालयाने ज्ञानवापी परिसराच्या वैज्ञानिक सर्वेक्षणाचा आदेश दिला होता. त्या विरोधात मुसलमान पक्ष सर्वोच्च न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाने त्यांना अलाहाबाद उच्च न्यायालयात जाण्यास सांगितल्यावर उच्च न्यायालयाने सर्वेक्षणला अनुमती दिली होती. वाराणसी जिल्हा न्यायालयाने सर्वेक्षणाचा अहवाल ४ ऑगस्ट या दिवशी सादर करण्याचा आदेश दिला होता; मात्र याला झालेल्या विरोधामुळे ही मुदत उलटून गेल्याने हिंदु पक्षाकडून याचिका प्रविष्ट करून ही मुदत वाढवण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यावर न्यायालयाने सुनावणी करत पुढील ४ आठवड्यांत सर्वेक्षणाचा अहवाल सादर करण्याचा नवीन आदेश दिला. त्यामुळे या मासाच्या शेवटपर्यंत हा अहवाल सादर केला जाऊ शकतो.
