राज्य सरकारने जारी केलेल्या एका शासन निर्णयानुसार राज्य सरकारी, निमसरकारी तसेच शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचारी हे संपकाळात सात दिवस गैरहजर राहिले असले तरी त्यांची सेवा खंडित केली जाणार नाही. पण हे सात दिवस कर्मचाऱ्यांना असाधारण रजा म्हणून मंजूर केले जातील. म्हणजेच 18 लाख कर्मचाऱ्यांना या सात दिवसात असाधारण रजा मंजूर होईल. साधारण रजा मंजूर झाली म्हणजे कर्मचाऱ्यांच्या सेवेत खंड पडत नाही मात्र असाधारण रजेच्या मोबदल्यात कर्मचाऱ्यांना वेतन देखील मिळत नाही. म्हणजेच आता संपात सामील झालेल्या तब्बल 18 लाख कर्मचाऱ्यांच्या सात दिवसांच्या पगारात कपात केली जाणार आहे. म्हणून हा शासन निर्णय बदलण्याची मागणी राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून आता जोर धरू लागली आहे. कर्मचारी संघटनांच्या माध्यमातून आता कर्मचाऱ्यांची शिल्लक रजा मंजूर करून सेवा नियमित करावी अशी मागणी केली जात आहे.
राज्य कर्मचाऱ्यांच्या संघटनांकडून असाधारण रजा हा शासन निर्णय बदलण्याची मागणी!
