सिंधुदुर्ग (संतोष परब): भारतात खाद्यपदार्थांना प्रमाणपत्र देण्याचा कायदेशीर अधिकार केवळ शासनाच्या ‘भारतीय अन्न सुरक्षा आणि मानके प्राधिकरण’ (FSSAI) आणि ‘अन्न व औषध प्रशासन विभाग’ (FDA) यांना आहे; खाजगी धार्मिक संस्थांना नाही. FSSAI चे प्रमाणपत्र जगातील १९२ देश स्वीकारतात. भारतात बहुसंख्य हिंदू समाज राहतो आणि संविधानाने आपल्याला ‘फ्रीडम टू ईट’ (खाण्याचे स्वातंत्र्य) दिले आहे. त्यामुळे केवळ विशिष्ट धर्माची आहार पद्धती इतरांवर थोपवली जाणे योग्य नाही. ज्याप्रमाणे उत्तर प्रदेश सरकारने राज्यात अवैध ‘हलाल’ प्रमाणपत्रांवर बंदी घालण्याचा स्वागतार्ह निर्णय घेतला आहे, त्याच धर्तीवर संपूर्ण देशात या बेकायदेशीर सक्तीवर बंदी घालण्यात यावी, यासाठी संसदेच्या येत्या हिवाळी अधिवेशनात आपण हा विषय मांडणार आहोत, *असे प्रतिपादन भाजपचे अमरावती येथील खासदार डॉ. अनिल बोंडे यांनी आज पत्रकार परिषदेत केले.
अमरावती येथे हलाल प्रमाणपत्राच्या विरोधात हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती आणि अन्य हिंदुत्ववादी संघटनांच्या वतीने आयोजित करण्यात आलेल्या संयुक्त पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. या पत्रकार परिषदेची प्रस्तावना हिंदु राष्ट्र समन्वय समितीचे विदर्भ समन्वयक श्री. श्रीकांत पिसोळकर यांनी केली. या वेळी ‘हिंदु जनजागृती समिती’चे महाराष्ट्र राज्य संघटक श्री. सुनील घनवट, राष्ट्रीय श्रीराम सेना (महाराष्ट्र)चे प्रदेशाध्यक्ष श्री. कवलजीत पांडे, हिंदु क्रांती सेनेचे प्रदेशाध्यक्ष श्री. हेमंत मालवीय, श्री योग वेदांत सेवा समितीचे प्रतिनिधी श्री. मानव बुद्धदेव यांच्यासह अन्य हिंदुत्वनिष्ठ संघटनांचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
पशुक्रूरता आणि बेकायदेशीर मांसविक्रीवर योग्य कारवाईची अपेक्षा खासदार डॉ. अनिल बोंडे पुढे म्हणाले की, लोकसभेतील अतारांकित प्रश्न क्र. ७२४ च्या अधिकृत उत्तरात शासनाने स्पष्ट केले आहे की, ‘भारतीय गुणवत्ता परिषद’ (QCI) आणि ‘राष्ट्रीय मान्यता मंडळ’ (NABCB) यांनी काही खाजगी संस्थांना दिलेली मान्यता ही केवळ ‘मांस व मांसजन्य पदार्थांच्या निर्यातीपुरतीच’ मर्यादित आहे. देशांतर्गत अनधिकृत हलाल प्रमाणीकरणाला आळा घालण्याचे निर्देशही शासनाने दिले आहेत. यावरून हे सिद्ध होते की, देशांतर्गत बाजारपेठेत शाकाहारी पदार्थ व इतर वस्तूंवर लादलेली ‘हलाल सक्ती’ ही पूर्णपणे अनधिकृत आणि शासनाच्या धोरणाबाहेरील आहे.
हलाल पद्धतीत प्राणी अधिक वेळ वेदना सहन करतो. युरोपमधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालानुसार ६ युरोपीय देशांनी ‘हलाल’वर बंदी घातली आहे. आपल्या देशातही ‘पशू क्रूरता प्रतिबंधक कायदा’ आहे. ज्याप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने काही मंदिरांतील पशुबळींबाबत बंदी लागू केले आहेत, तसाच विचार हलालच्या प्रक्रियेतील क्रूरतेबाबतही व्हायला हवा. तसेच शहरात उघड्यावर बेकायदेशीरपणे मांस विकणे, रस्त्यावरच प्राण्यांचे अवशेष व रक्त फेकणे यांवर यांवर अन्न व औषध प्रशासनाने, तसेच FDA आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी अधिक प्रभावीपणे कारवाई करावी, जेणेकरून सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात येणार नाही, असेही खासदार डॉ. बोंडे यांनी सांगितले.
ऐन सणासुदीत मोदक, लाडू आणि करंजी यांच्या पिठावरही ‘हलाल सक्ती’! या वेळी ‘हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती’चे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी ‘हलाल मुक्त दिवाळी अभियाना’ (#HalalFreeDiwali) ची घोषणा केली. ते म्हणाले की, पूर्वी हलाल केवळ निर्यातीपुरते मर्यादित होते, पण आता दिवाळीचे फराळ, गणेशोत्सवातील मोदक, लाडू आणि करंजी यांच्या पीठ या पदार्थांनादेखील ‘हलाल प्रमाणपत्र’ घ्यावे लागते. हे अत्यंत संतापजनक आहे. मॅक्डोनाल्ड, पिझ्झा हट, डॉमिनोज, केएफसी यांसारख्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या केवळ ‘हलाल’ पद्धतीने बनवलेले अन्नपदार्थ विकून हिंदू, जैन, शीख बांधवांवर ‘इस्लामी धार्मिक परंपरा’ लादत आहेत. १०० हून अधिक देशांत ‘हलाल’ प्रॉडक्ट्स नाहीत. केनियासारख्या देशात तर हलालमुळे स्थानिकांचा रोजगार बुडत असल्याने तिथे जनहित याचिका दाखल झाली आहे.
चितळे’ यांच्यासारखे स्वाभिमानी उद्योजक बना!
श्री. घनवट पुढे म्हणाले, खाद्यपदार्थ, सौंदर्यप्रसाधने, औषधे आणि दैनंदिन गरजेच्या वस्तू तयार करणाऱ्या सुमारे ४०० कंपन्यांनी ३,२०० उत्पादनांसाठी हे हलाल प्रमाणपत्र घेतले आहे. नवीन हलाल प्रमाणपत्र नोंदणीसाठी ४० हजार ते ९० हजार रुपयांपर्यंत आणि वार्षिक नूतनीकरणासाठी ३५ हजार ते ७५ हजार रुपयांपर्यंत शुल्क आकारले जाते. ‘ॲडराइट रिसर्च’ आणि ‘हलाल कौन्सिल ऑफ इंडिया’ यांच्या हवाल्यानुसार जागतिक बाजारपेठेत हलाल उत्पादनांचा वाटा सुमारे १९% (सुमारे ७ अब्ज डॉलर्स अर्थात्‌ साडेसात लाख कोटी रुपयांहून अधिक) असून यात भारतीय कंपन्या आणि हॉटेल्स यांचा वाटा सुमारे ८० हजार कोटी रुपये इतका मोठा आहे. म्हणजेच हलाल प्रमाणपत्राच्या नावाखाली खाजगी संस्था कोट्यवधी रुपये उकळत आहेत. हा पैसा ७/११, २६/११ च्या मुंबई हल्ल्यासारख्या आतंकवादी कारवायांमध्ये अडकलेल्यांना सोडवण्यासाठी वापरला जातो, हा पूर्वानुभव आहे. अर्थात आपल्याच पैशाने आतंकवाद्यांना साहाय्य केले जाते. उत्तर प्रदेश सरकारने हलाल सक्तीवर बंदी घातली असून हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. आम्ही त्याच्या निकालाची वाट पाहत आहोत. आपली अर्थव्यवस्था वाचवण्यासाठी हिंदू व्यापाऱ्यांनी ‘चितळे’ यांच्यासारखे स्वाभिमानी उद्योजक बनले पाहिजे. आपला व्यवहार आपल्याच लोकांशी व्हायला हवा. या दिवाळीत आम्ही हलाल प्रमाणित उत्पादने घेणार नाही आणि हलाल संस्थांकडे आमचा पैसा जाऊ देणार नाही.’ या समांतर आणि राष्ट्रविरोधी अर्थव्यवस्थेला मोडून काढण्यासाठी समितीच्या वतीने देशभरात ‘हलाल मुक्त दिवाळी अभियान’ राबवले जाणार आहे. या अंतर्गत देशभरात व्यापाऱ्यांच्या बैठका, मार्गदर्शन आणि जागोजागी होर्डिंग्स लावून व्यापक जनजागृती केली जाणार आहे. आम्ही सर्व हिंदु समाजाला आवाहन करत आहोत की, श्रीलक्ष्मीपूजन आणि दिवाळीचा फराळ बनवण्यासाठी ‘हलाल प्रमाणित उत्पादनां’चा वापर करू नका. ‘हलाल उत्पादनांची सक्ती हिंदु समाज सहन करणार नाही, असेही श्री. घनवट यांनी सांगितले.
आपला नम्र,*श्री. सुनील घनवट,*राष्ट्रीय संघटक, हिंदु राष्ट्र समन्वय समिती,(संपर्क क्रमांक : ७०२०३८३२६४)
