२ नोव्हेंबर वार्ता: राज्य सरकारचं शिष्टमंडळ आज जालना जिल्ह्यातील अंतरवली सराटी गावात दाखल झालं. यावेळी आमदार बच्चू कडू यांच्यासोबत निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जे. गायकवाड आणि सुनील शुक्रे उपस्थित होते. निवृत्त न्यायमूर्ती एम. जे. गायकवाड यांच्या नेतृत्वातील समितीने मराठा आरक्षणासाठी संशोधन केलं होतं. या समितीने मराठा आरक्षणासाठी इम्पेरिकल डेटा गोळा केला होता. या दोन्ही वकिलांनी मनोज जरांगे यांना मराठ्यांना आरक्षण नक्की मिळेल, असं आश्वासन दिलं. डेटा बनवण्याचं काम सध्या सुरु आहे. त्रुटी दूर करण्याचं काम सुरु असल्याचं या दोन्ही निवृत्त न्यायाधीशांनी सांगितलं.
“आरक्षणाचा मुद्दा एक-दोन दिवसात सुटण्यासारखा नाही. घाई गडबडीत घेतलेला निर्णय कोर्टात टिकत नाही. त्यामुळे मराठा आरक्षणासाठी वेळ द्यायला हवा. याबाबत इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम सुरु आहे. मराठा समाजाला नक्की आरक्षण मिळेल”, असं निवृत्त न्यायमूर्तींनी सांगितलं.
“सुप्रीम कोर्टात क्युरेटिव्ह पिटीशन दाखल करण्यात आलीय. आरक्षणासाठी मराठा समाज मागास असल्याचं सिद्ध होणं गरजेचं आहे. त्यासाठी इम्पेरिकल डेटा महत्त्वाचा आहे. त्यानुसार अहवाल तयार केला जातोय”, असं निवृत्त न्यायमू्र्तींनी जरांगेंना सांगितलं. कोर्टात आपल्याच बाजूने निर्णय होईल. मागास मराठ्यांना नक्की आरक्षण मिळेल, असं आश्वासन निवृत्त न्यायमूर्तींनी मनोज जरांगे यांनी दिलं.
“तुम्हाला मराठ्यांमध्ये मराठा आणि कुणबी वेगळा असा फरक करायचा आहे का?”, असा प्रश्न मनोज जरांगे यांनी विचारला. त्यावर निवृत्त न्यायमूर्तींनी उत्तर दिलं. “मागासवर्ग आयोगाने ज्या ज्या जाती मागासलेल्या आहेत असं निरीक्षण केलं त्या सर्व जातींना आरक्षण दिलेलं आहे. यामध्ये मराठा ही मागासलेली जात आहे, असं नमूद झालेलं नाही. हे सुप्रीम कोर्टानेदेखील म्हटलं आहे. पण आपण त्यात सुधारणा करत आहोत”, असं निवृत्त न्यायमूर्तींनी सांगितलं.
“माळी समाजाचा व्यवसाय शेती, बागवान समाजाचा व्यवसाय शेती, जाती भिन्न-भिन्न आहेत. मुस्लीम धर्मात जाती आहेत का? याचं तुम्ही मला उत्तर द्या. इस्लाम धर्मात जाती आहेत का? तर या ११ जणांना तुम्ही आरक्षण दिलं कसं?”, असे प्रश्न मनोज जरांगे यांनी उपस्थित केले.
‘इस्लाम धर्मात जाती आहेत का?’ असा प्रश्न जरांगेंनी निवृत्त न्यायाधीशांना विचारला. इस्लाम धर्माच्या प्रश्नावर निवृत्त न्यायाधीशांनी त्यांची समजूत काढण्याचा प्रयत्न केला. “तुमचं म्हणणं अगदी बरोबर आहे. आता जे काही करायचं आहे त्यामध्ये एक अडचण अशी आहे, सुप्रीम कोर्टाने म्हटलंय तुम्ही या पद्धतीने करा. म्हणून आपण या पद्धतीने करु”, असं निवृत्त न्यायाधीश म्हणाले.
