सुमारे दीड कोटी रुपयांचा आर्थिक अपपार केल्याचे उघड…..
सिंधुनगरी प्रतिनिधी: सिंधुदुर्ग जिल्हा शल्य चिकित्सक पदावरून आत्ताच बदली झालेले डॉ. बाळासाहेब नागरगोजे यांच्यावर कोरोना काळात सुमारे दीड कोटी चार कोटी रुपयांचा घोटाळा केल्या प्रकरणाचा ठपका ठेवून राज्य शासनाने त्यांना निलंबित केले. सेंद्रिय जिल्हा शल्य चिकित्सक पदी नियुक्ती होण्यापूर्वी ते परभणी जिल्हा शल्य चिकित्सक पदी कार्यरत असताना कोरोना काळात त्यांनी साडेचार कोटी रुपयांचा खर्च केला होता त्या खर्चाची चौकशी परभणी जिल्हाधिकारी यांनी पूर्ण करून शासनाकडे अहवाल सादर केला होता.
डॉक्टर बाळासाहेब नागरगोजे हे सिंधुर्गात येण्यापूर्वी सन 2019 चे सन 2022 चे जिल्हा परिषदेचे होते. त्यावेळी कोरोनाचा काळ होता व या काळात त्यानी औषध खरेदी साहित्य खरेदी वाहन व्यवस्था यावर सुमारे साडेचार कोटी रुपये खर्च करताना हिशोब नोंदवही खर्चाची बिले न देता आर्थिक अनियमित्ता केली होती. याबाबत तक्रारी झाल्यानंतर सहा सदस्यीय समिती नेमून या प्रकरणाची प्राथमिक चौकशी करण्यात आली होती. परभणीचे जिल्हाधिकारी यांनी या प्रकरणी चौकशी पूर्ण केली होती. या चौकशी समितीला डॉक्टर नागरगोजे यांनी सहकार्य केले नव्हते. व काही खर्चाची बिले ही सादर केली नव्हती. या काळाच्या कंत्राटी डॉक्टरांच्या व अन्य कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्ती केल्या होत्या त्यांचे आदेशही देण्यात आले नव्हते. याबाबतचा अहवाल परभणी जिल्हाधिकारी यांनी शासनाकडे सादर केला होता. 5 सप्टेंबर 2019 ते नोव्हेंबर 2021 या काळात ते कार्यरत होते. या आर्थिक घोटाळ्याची तक्रार झाल्यानंतर त्यांची शासनाने तात्काळ सिंधुदुर्ग जिल्हा शल्य चिकित्सक पदी नियुक्ती केली होती. त्यांच्या येथील नियुक्तीनंतर जिल्हा रुग्णालयातील कर्मचारी व अधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली होती.
राज्य शासनाने ही या तक्रारीची गंभीर दखल घेतली होती. साडेचार कोटी रुपयांच्या त्या खरेदी व्यवहाराची चौकशी झाल्यानंतर सुमारे दीड कोटी रुपयांचा आर्थिक अपहार त्यांनी केल्याचे चौकशी प्रथम दर्शनी समोर आले होते. त्यामुळे शासनाने हा दीड कोटी रुपये निधी त्यांच्याकडून वसूल करावा असे निर्देश दिले होते. त्यामुळे शासनाने अखेर त्यांचे निलंबन केले आहे. सिंधुदुर्ग जिल्हा शल्य चिकित्सक पदाच्या कार्यकाळातही त्यांच्या कार्यपद्धतीबाबत नाराजी होती. आपलं त्यांच्यावर कारवाईच्या सांगता तलवारीमुळे या जिल्ह्यातून बदली झाल्यानंतरही त्यांना शासनाने कोणतीही पदस्थापना दिली नव्हती.
