२१ जुलै वार्ता: राज्यात शिक्षणाचा हक्क कायद्यामध्ये कर्नाटकच्या पार्श्वभूमीवर सुधारणा करण्यात येणार आहे. शासन नवीन संकल्पेवर दर्जेदार शिक्षण मिळेल, अशा शाळांची निर्मिती करणार आहे, अशी माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी तारांकित प्रश्नावर उत्तर देतांना २१ जुलै या दिवशी विधानसभेत दिली. भाजपचे आमदार आशिष शेलार यांनी राज्यातील शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना शाळेमध्ये समाविष्ट करण्याविषयीचा प्रश्न सभागृहात उपस्थित केला होता. त्यावर शिक्षणमंत्री दिपक केसरकर वरील उत्तर दिले आहे.
शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर म्हणाले, राज्यात एकूण ९ सहस्र ३०५ शाळाबाह्य मुले आढळली होती; मात्र त्यांतील ९ सहस्र ४ विद्यार्थ्यांना शाळेत आणण्यात आले आहेत. यांतील काही मुले विकलांग आहेत, काही ठिकाणी जागेची अडचण असल्यामुळे त्यांना अंगणवाडीमध्ये घेण्यात आलेले नाही. ‘शिक्षणाचा हक्क’ कायद्याच्या अंतर्गत मॉडर्न शाळांची निर्मिती करण्यात येणार आहे.
