१३ जुलै वार्ता: राज्यातील आदिवासी प्रवर्गातून आरक्षपासून वंचित असलेला समाज ‘धनगड’ की ‘धनगर’ आहे, यावर मुंबई उच्च न्यायालयात १३,१४ आणि २० जुलै रोजी नियमित सुनावणी होणार होती. मात्र राज्य सरकारतर्फे याप्रकरणी नवे महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ बाजू मांडणार असल्यानं त्यांना याचा अभ्यास करण्यासाठी वेळ हवा असल्याचं गुरूवारी स्पष्ट करण्यात आलं. याची नोंद घेत हायकोर्टानं त्यांची विनंती मान्य करत या प्रकरणाची सुनावणी ऑगस्टपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
काळेकर समितीनं साल १९५६ मध्ये दिलेल्या अहवालानुसार राज्यात ‘धनगड’ जातीचा उल्लेख निर्माण झाला आहे. एवढ्याच पुराव्याच्या आधारावर राज्यातील धनगर समाज आरक्षणापासून वंचित आहे. मात्र देशातील एकाही संस्थेकडे ‘धनगड’ संवर्गातील घटक राज्यात वास्तव्यास असल्याचा पुरावा उपलब्ध नाही. त्यामुळे गेल्या अनेक दशकांपासून यासंदर्भात पुरावे जमा करुन या याचिका दाखल केलेल्या आहेत.
