२५ जून वार्ता: महाराष्ट्र शासनाच्या कौशल्य रोजगार, उद्योजकता, व नाविन्यता विभागातर्फे मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मेळावे व मार्गदर्शन शिबिर आयोजित केली जातात. परंतु ह्या विभागात पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यामुळे सर्व कंपनी आस्थापनांची नोंद घेतली जात नाही. त्यामुळे महाराष्ट्रातील मुलांना अनेक आस्थापनांच्या भरतीबद्दल पुरेशी माहिती नसते. त्याचवेळेस शासकीय आणि निमशासकीय नोकरभरती सध्या कंत्राटी तत्वावर केली जाते आणि सरकारने नेमलेल्या मनुष्यबळ पुरवठा एजन्सीज ह्या भरतीची प्रक्रिया परराज्यात जाऊन करतात. ह्यामुळे मराठी तरुण-तरुणी रोजगाराला मुकतात. ह्यासाठी Private Placement Agency Registration and Regulation Act चा मसुदा प्रस्तावित आहे जो सरकारने येत्या अधिवेशनात दोन्ही सभागृहांत मंजूर करावा.
