सिंधुदुर्ग प्रतिनिधी: ओळखपत्राविना २ सहस्र रुपयांच्या नोटा पालटून देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका देहली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती सतीश कुमार शर्मा आणि न्यायमूर्ती सुब्रह्मण्यम् प्रसाद यांच्या खंडपिठान फेटाळून लावली. त्यामुळे आता ओळखपत्राविना २ सहस्र रुपयांच्या नोटा पालटून मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि भारतीय स्टेट बँक यांनी भरणापावती (स्लिप) अन् ओळखपत्र यांविना २ सहस्र रुपयांच्या नोटा पालटून देण्याविषयीची अधिसूचना प्रसारित केली होती. त्यास अधिवक्ता श्री. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी देहली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. अधिवक्ता श्री. अश्विनी कुमार उपाध्याय यांनी याचिकेत म्हटले आहे की, ‘२ सहस्र रुपयांच्या नोटा मोठ्या प्रमाणात एकतर काही व्यक्तींकडे आहेत किंवा फुटीरतावादी, आतंकवादी, माओवादी अथवा अमली पदर्थांची तस्करी करणारे यांच्याकडे आहेत. अशात भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि भारतीय स्टेट बँक यांनी प्रसारित केलेली अधिसूचना मनमानी, तर्कहीन आणि राज्यघटनेच्या कलम १४ चे उल्लंघन करणारी आहे. त्यामुळे न्यायालयाने भारतीय रिझर्व्ह बँक आणि भारतीय स्टेट बँक यांना आदेश द्यावा की, २ सहस्र रुपयांच्या नोटा पालटून घेण्यासाठी येणार्या संबंधित ग्राहकांच्या बँक खात्यातच जमा कराव्यात, जेणेकरून काळे धन अन् बेहिशोबी धन बाळगणार्यांना ओळखता येईल.’यावर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने स्वतःच्या निर्णयाचे समर्थन करतांना २ सहस्र रुपयांची नोट चलनातून काढून घेणे, ही नोटाबंदी नसून केवळ एक कायदेशीर प्रकिया असल्याचे न्यायालयाला सांगितले.
२ सहस्र रुपयांच्या नोटा पालटण्यासाठी ओळखपत्र बंधनकारक करण्याची मागणी करणारी याचिका न्यायालयाने फेटाळली!
