सिंधुदुर्ग प्रतिनिधी: वाळूच्या अवैध वाहतुकीस आणि तस्करीला आळा घालण्यासाठी सरकारने नव्या वाळू धोरणाची घोषणा करत थेट ६०० रुपये प्रतिब्रासप्रमाणे वाळू ‘अधिकृत डेपो’वरून विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. याची कार्यवाही २ मेपासून करण्यास आरंभ झाला असून येथील लोणी गावात महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या हस्ते पहिल्या डेपोचे उद़्घाटन करण्यात आले आहे.नवीन धोरणानुसारच राज्यभरात आता वाळूविक्री होणार असून अवैध वाळूउपसा केल्यास थेट ‘मकोका’ (महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी कायदा) लावण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच अशा लोकांवर जी काही अंतिम कठोर कारवाई करण्यात येईल, ती करण्याच्या सूचना प्रशासनाला देण्यात आल्याचे विखे पाटील यांनी सांगितले.
विखे पाटील पुढे म्हणाले की, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह मंत्रीमंडळा मधील सर्वांनी पाठबळ दिल्याने एका ऐतिहासिक निर्णयाची कार्यवाही करू शकत आहे. यापुढे ६०० रुपये ब्रास वाळू मिळणार असून त्या अंतराप्रमाणे वाहतुकीचे दरसुद्धा ठरवले आहेत. प्रत्येकी १० कि.मी.साठी वेगवेगळे निश्चित दर ठरवण्यात येत आहेत. त्यामुळे न्यूनतम रक्कमेत सर्वसामान्य नागरिकांना वाळू उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न असून १ सहस्र रुपयांच्या आत एक ब्रास वाळू नागरिकांना मिळणार आहे.
अवैध वाळूउपसा केल्यास थेट ‘मकोका’ लागणार! – महसूलमंत्री विखे पाटील
