गोवा: सर्वाेच्च न्यायालयाने एका अंतरिम आदेशात गोव्यातील कॅसिनोचालकांना कोरोना महामारीच्या काळातील वार्षिक परवाना शुल्क देय असलेल्या रकमेपैकी ७५ टक्के रक्कम ६ आठवड्यांत संबंधित प्राधिकरणाकडे जमा करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
कोरोना महामारीच्या काळातील कॅसिनोंचे ३२२ कोटी रुपये वार्षिक परवाना शुल्क माफ करण्यासंदर्भात गोव्यातील कॅसिनोचालकांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपिठाकडे विनंती केली होती. ही विनंती फेटाळल्यानंतर कॅसिनोचालकांनी या निर्णयाला सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. विशेष याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत गोवा खंडपिठाच्या आदेशाला अंतरिम स्थगिती द्यावी, तसेच सरकारकडे जमा असलेली रक्कम काढण्यास देऊ नये, अशी विनंती सर्वाेच्च न्यायालयाकडे करण्यात आली होती. सर्वाेच्च न्यायालयाने यास नकार दर्शवला.गोव्यातील ‘डेल्टा कॉर्पाेरेशन लि.’ यांच्यासह एकूण ११ कॅसिनोचालकांनी प्रारंभी गोवा खंडपिठात आणि नंतर सर्वाेच्च न्यायालयात आव्हान याचिका प्रविष्ट केली होती. राज्यात कोरोना महामारीच्या काळात सर्व व्यवसायांवर बंदीचा आदेश काढण्यात आला होता आणि त्यामुळे कॅसिनो व्यवसायही १ एप्रिल २०२० ते ३० सप्टेंबर २०२१ या काळात बंद होता. त्यामुळे हे शुल्क माफ करण्याची मागणी कॅसिनोचालकांनी केली होती.
सर्वाेच्च न्यायालयाने निवाड्यात पुढे म्हटले आहे की, जी आस्थापने संपूर्ण (१०० टक्के) वार्षिक परवाना जमा करणार आहेत, त्यांना याचिका फेटाळल्यास अतिरिक्त व्याज द्यावे लागणार नाही; मात्र जे कॅसिनोचालक ७५ टक्के रक्कम जमा करणार आहेत, त्यांना मात्र याचिका फेटाळली गेल्यास व्याजासह उर्वरित रक्कम द्यावी लागणार आहे.
गोवा सर्वाेच्च न्यायालयाचा कॅसिनोचालकांना दणका !
