‘मी जोपर्यंत गृहमंत्री आहे, तोपर्यंत वाळूचा काळाबाजार होऊ देणार नाही. त्या संदर्भात कुचराई सहन करणार नाही. जे वाळूच्या काळ्या बाजारात गुंतले आहेत, त्यांच्यावर योग्य ती कारवाई केली जाईल’, अशी चेतावणी राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली. २४ एप्रिल या दिवशी ते येथे ‘क्रेडाई’ या रिअल स्टेट डेव्हलपर्स (बिल्डर्स) संघटनेच्या कार्यक्रमात बोलत होते.
देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की
१.वाळूचा काळाबाजार रोखण्यासाठी राज्यात नवे वाळू धोरण लागू करत आहोत. नव्या धोरणानुसार वाळूचे उत्खनन करणारी आणि वाळू विकणारी एकच व्यक्ती नसेल.
२.नव्या धोरणांतर्गत राज्यभरातील जिल्हाधिकार्यांना आम्ही अधिकार देत आहोत. जिल्हाधिकार्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यात वाळूचे डेपो सिद्ध करायचे आहेत. तिथून वाळूची वाहतूक करणारा वाळू घेऊन जाऊन ग्राहकाला निश्चित ठिकाणी त्याचा पुरवठा करेल. त्यासाठी शुल्क निश्चित केले जाईल. त्या माध्यमातून वाळूचा काळाबाजार पूर्णपणे बंद करण्याचा प्रयत्न असून बांधकामासाठी अल्प दरात वाळू उपलब्ध होईल.
३.ग्राहकांना मुबलक प्रमाणामध्ये वाळू मिळवून देण्याचे काम आम्ही करू. वाळूच्या व्यवसायात आतापर्यंत एक रॅकेट कार्यरत होते. त्यातील लोक वाळू घाटाचे लिलाव होऊ द्यायचे नाहीत. तेच लोक वाळूची कृत्रिम टंचाई निर्माण करायचे आणि मग वाळू चढ्या शुल्काने विकत होते.
४.वाळूचा काळाबाजार करणार्यांवर यापूर्वीही कारवाई केली आहे आणि अनेक वाळू माफियांवर गुन्हे नोंद करून त्यांना कारागृहात टाकले आहे.
