मुंबई: सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अतिरिक्त पदवीधर प्राथमिक शिक्षकांच्या समस्या विषयी दिनांक ९ जून २०२६ रोजी मुंबई येथे सर्व संघटनांच्या वतीने मान. पालकमंत्री यांची शिष्टमंडळाने भेट घेतली. भेटीच्या वेळी अतिरिक्त शिक्षक समायोजनाच्या बाबतीत असलेल्या आक्षेपाबाबत लेखी निवेदन माननीय मंत्री महाशय यांना देण्यात आलेआहे. सदर प्रक्रिये बाबत आपण मुख्य कार्यकारी अधिकारी सिंधुदुर्ग यांना फोन द्वारे संपर्क करून याबाबत सांगून त्यामध्ये सुधारणा करू असे माननीय मंत्री महोदयांनी आश्वासित केले. भेटीमध्ये शिष्टमंडळ श्री राजा कविटकर सह सर्व संघटना प्रतिनिधी उपस्थित होते.
निवेदनात म्हटले आहे कि,
सर्व प्राथमिक शिक्षक संघटना व्यासपीठ, जिल्हा सिंधुदुर्ग.दिनांक – ९/६/२०२६ प्रति,मा. नामदार नितेशजी राणे साहेब,महाराष्ट्र राज्य मत्स्य उद्योग व बंदर विकास मंत्री तथापालकमंत्री सिंधुदुर्ग.विषय – संचमान्यता २०२५/२६ नुसार सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील अतिरिक्त पदवीधर शिक्षक समायोजन प्रक्रिया स्थगित करणेबाबत.संदर्भ -१ जा.क्र.सिंजिप/शिक्षण/प्रा./प्रशा-२/शिसमायोजन/६४४/२०२६ दिनांक- १९/५/२०२६ २. जा.क्र.सिंजिप/शिक्षण/प्रा./आस्था-२/९१०/२०२६ दि. ५ जून २०२६.महोदय,उपरोक्त संदर्भीय पत्रान्वये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील संचमान्यता २०२५/२६ नुसार अतिरिक्त पदवीधर शिक्षकांचे समायोजन करणेबाबत कळविण्यात आलेले आहे. तसेच संदर्भ क्रमांक २ नुसार अतिरिक्त पदवीधर शिक्षकांची यादी प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे. ही समायोजन प्रक्रिया चुकीच्या पद्धतीने राबवली जात आहे. तसेच या समायोजन प्रक्रियेमुळे विद्यार्थ्यांचे प्रचंड शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. हे आम्ही पुढील मुद्द्यांच्या आधारे नम्रतापूर्वक आपल्या निदर्शनास आणून देत आहोत.
१. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची शैक्षणिक गुणवत्ता कायम राहण्यासाठी डोंगरी निकषाच्या आधारे पटसंख्येची अट शिथिल करून प्रत्येक शाळेत दोन पदवीधर शिक्षक मिळावे अशी विनंती आहे.
२. समायोजन प्रक्रियेत जिल्ह्यातील बहुसंख्य शाळांमधील ६ वी ते ७ वीला शिकविणाऱ्या दोन्ही पदवीधर शिक्षकांना अतिरिक्त ठरवून अन्य ठिकाणी समायोजित केले जात असल्याने सदर वर्गांना शिक्षक नसल्याने विद्यार्थ्यांचे प्रचंड शैक्षणिक नुकसान होणार आहे. तसेच शिक्षक नसल्याने पालक आपल्या मुलांना माध्यमिक किंवा खाजगी शाळांमध्ये दाखल करतील, परिणामी जिल्हापरिषद शाळांमधील ५ वी ते ७ वी चे वर्ग कायमस्वरूपी बंद होण्याची शक्यता आहे.
३. सन 2०१४ पर्यंत नियुक्त केलेले पदवीधर शिक्षक यांच्या नियुक्ती आदेशात कोणत्याही विशिष्ट विषयाचा उल्लेख नसल्याने ते विषय शिक्षक नाहीत. त्यामुळे त्यांचे समायोजन प्रत्येक शाळेत मंजूर असलेल्या पदवीधर शिक्षक पदावर होण्यास विनंती आहे.
४. दि.१८/५/२०११ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार त्याच पदावर समायोजन करणे आवश्यक आहे. परंतु जिल्ह्यात मंजूर पदवीधर शिक्षक पदांपेक्षा कार्यरत पदवीधर शिक्षक संख्या अधिक असल्याने वेतन संरक्षण देऊन पदावनतीने उपशिक्षक पदावर समायोजन केले जात आहे. समायोजन करत असताना जिल्ह्याची सेवाज्येष्ठता यादी तयार करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शिक्षण सेवक किंवा सेवा कनिष्ठ शिक्षक पदवीधर पदावर कायम राहत असून सेवाज्येष्ठ पदवीधर शिक्षक पदावनत होत आहेत.
५. दि.२४/२/२०२६ रोजीच्या मा. शिक्षणमंत्री दालनातील बैठकीच्या इतिवृत्ताच्या आधारे वेतन संरक्षण देऊन उपशिक्षक पदावर समायोजन केले जात आहे. सदर इतिवृत्ताला अनुसरून शासन निर्णय निर्गमित झालेला नाही. त्यामुळे उपशिक्षक पदावर समायोजित होणाऱ्या शिक्षकांना भविष्यकाळातील पदोन्नती, वेतन आयोग यांचे लाभ मिळणार नाहीत.
६. दि.१५ /३/ २०२४ चा संचमान्यता शासन निर्णय निर्गमित झाल्यानंतर जिल्ह्यात पदवीधर शिक्षक अतिरिक्त ठरत असताना सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात माहे मे २०२४ मध्ये पवित्र पोर्टलद्वारे २१८ पदवीधर शिक्षकांची भरती करण्यात आली.
आपणास नम्रतापूर्वक विनंती करण्यात येते की, या समायोजन प्रक्रियेला स्थगिती देऊन प्रशासनाकडून रिक्त दाखविण्यात येत असलेल्या गणित विज्ञान पदांवर पवित्र पोर्टलद्वारे भरती न करता जिल्ह्यातील सर्व पदवीधर शिक्षकांची जिल्हास्तरीय सेवाज्येष्ठता यादी तयार करून जिल्ह्यात मंजूर पदवीधर शिक्षक पदावर यांचे समायोजन करण्यात यावे आणि इतर अतिरिक्त नविनियुक्त पदवीधर शिक्षकांना त्याच्या स्वजिल्ह्यात समायोजित करणेबाबत कार्यवाही व्हावी ही नम्र विनंती.महाशयांस विनीत कळावे.आपले विनीतसर्व प्राथमिक शिक्षक संघटना व्यासपीठ, सिंधुदुर्ग.
