म. ल. देसाई ✍🏻: मा. उच्च न्यायालय मुंबईच्या नागपूर खंडपीठाच्या आदेशाप्रमाणे न्यायालयात गेलेल्या तसेच इतर सर्व पदवीधर शिक्षकांना वेतन देण्याचा आदेश महाराष्ट्र शासनाने काढावा. अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक राज्य शिक्षक संघाने केली आहे. मा. प्रधान सचिव साहेब,शालेय शिक्षण विभाग महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, मा.प्रधान सचिव साहेबग्रामविकास विभाग महाराष्ट्र राज्य, मुंबई, मा.शिक्षण आयुक्त साहेब, महाराष्ट्र राज्य पुणे -१, मा.शिक्षण संचालक साहेब(प्रा)शिक्षण संचनालय महाराष्ट्र राज्य पुणे-१ यांच्याकडे अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक राज्य शिक्षक संघाच्या वतीने तसे लेखी निवेदन देण्यात आले आहे.
निवेदनात म्हटले आहे कि, मा. उच्च न्यायालय मुंबईच्या नागपूर खंडपीठ याचिका क्र-७९६६/२०२२,६२७/२०२३ व इतर याचिका बाबत दिनांक ८/५/२०२६ रोजीच्या संदर्भीय उपरोक्त विषयान्वये आपणास विनंतीपूर्वक निवेदन करण्यात येते की राज्यात शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग शासन परिपत्रक दिनांक १३ आक्टोंबर २०१६ अन्वये उच्च्च प्राथमिक स्तरावर गणित / विज्ञान, भाषा आणि सामाजिक शास्त्र या विषय संवर्गातील प्रत्येकी किमान एक याप्रमाणे प्रशिक्षीत पदविधर अर्हता धारक शिक्षकांच्या नियुक्त्या प्राथमिक शिक्षकांमधून करण्यात आलेल्या आहेत. परंतू या प्रशिक्षित पदवीधर शिक्षकांपैकी १/३शिक्षकांना सेवाजेष्ठते प्रमाणे पदविधर वेतनश्रेणी देण्यात आलेली आहे.या विरूद्ध राज्यातील वरील संदर्भिय याचिकाकर्त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात याचिका दाखल करुन समान काम-समान वेतन या नैसर्गिक न्याय तत्वा नुसार सर्व विषय शिक्षकांना पदवीधर वेतन श्रेणी देणेबाबत विनंती केली.त्यानुसार मा.न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने अनुकूल निर्णय दिलेला आहे.
मा.कोर्टाने दिलेल्या आदेशातील महत्त्वाचे मुद्दे.
१). दिनांक १३.१०.२०१६ च्या शासकीय ठरावातील कलम ३ हे याचिकाकर्त्यांच्या बाबतीत भेदभावपूर्ण आणि भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १४ चे उल्लंघन करणारे आहे.
२). जे याचिकाकर्ते इयत्ता ६ वी ते ८ वीचे विषय शिक्षक म्हणून आधीपासूनच कार्यरत आहेत, त्यांना विषय शिक्षक पदावर नियुक्तीच्या तारखेपासून विषय शिक्षक वेतनश्रेणीचा लाभ द्यावा.
३). ज्या याचिकाकर्त्यांनी त्यांच्या सेवेदरम्यान सदर आवश्यक पात्रता प्राप्त केली आहे, ते अशी पात्रता प्राप्त केल्याच्या तारखेपासून विषय शिक्षक वेतनश्रेणीसाठी पात्र असतील.
४). याचिकाकर्त्यांना नियुक्तीच्या तारखेपासून किंवा पात्रता प्राप्त केल्याच्या तारखेपासून (जसे असेल तसे) असलेली थकबाकी, या आदेशाच्या तारखेपासून आठ आठवड्यांच्या आत अदा करावी.
सदर निर्णय हा मा.उच्च न्यायालयाचा असल्याने समान न्याय तत्वाने तो सर्व जिल्ह्यातील विषय शिक्षकांना लागू होतो. तरी सदरील निर्णयाच्या नुसार सर्व विषय शिक्षकांना लाभ मिळण्यासाठी शासनस्तरावर निर्णय घ्यावा व तसे आदेश सर्व जिल्हा परिषदांना द्यावेत. अशी विनंती अखिल महाराष्ट्र प्राथमिक राज्य शिक्षक संघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
