१ नोव्हेंबर वार्ता: मराठवाड्यातील निझामकालीन आणि इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा-कुणबी आणि कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणार्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा प्रथम अहवाल मंत्रीमंडळ बैठकीत स्वीकारण्यात आला. ‘कुणबी जाती’ची नोंदी असलेल्यांना कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही चालू करण्यात आली असून मराठा समाजाचे सामाजिक आणि शैक्षणिक मागासलेपण पडताळण्यासाठी मागासवर्ग आयोग नव्याने माहिती गोळा करणार आहे.
न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड आणि न्या. संदीप शिंदे यांचे सल्लागार मंडळ मराठा आरक्षणाविषयी कायदेशीर प्रकरणांत शासनाला मार्गदर्शन करणार असल्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला आहे.
