१६ सप्टेंबर वार्ता: दोषी नेत्यांना निवडणूक लढवण्यावर आजीवन बंदी घालण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेले न्यायमित्र (अॅमिकस क्युरी) विजय हंसरिया यांनी त्यांचा १९ वा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला. या अहवालात त्यांनी ‘दोषी नेत्यांना निवडणूक लढवण्यावर ६ वर्षांच्या बंदीऐवजी आजीवन बंदी घालावी’, अशीही शिफारस केली आहे. हंसारिया यांनी त्यांच्या अहवालात म्हटले आहे की, ‘केंद्रीय दक्षता आयोग कायदा, २००३’ आणि ‘लोकपाल अन् लोकायुक्त कायदा, २०१३’ या कायद्यांतर्गत दोषी आढळल्यानंतर संबंधित नेत्याला केवळ ६ वर्षांच्या कालावधीसाठी अपात्र ठरवले जाते. ही शिक्षा अधिकाधिक आहे. यात पालट करून ही अपात्रता आजीवन करण्यात यावी. या प्रकरणी १५ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार असून विजय हंसरिया यांच्या शिफारसीवर सर्वोच्च न्यायालय निर्णय घेणार आहे.
देशभरातील आमदार आणि खासदार यांच्यावरील खटल्यांच्या संख्येत वाढ !
देशभरात आमदार आणि खासदार यांच्यावरील प्रलंबित खटल्यांच्या संख्येत वाढ झाली आहे. नोव्हेंबर २०२२ पर्यंत देशभरातील आमदार आणि खासदार यांच्या विरोधातील प्रलंबित खटल्यांची संख्या ५ सहस्र १७५ आहे. वर्ष २०१८ मध्ये ही संख्या ४ सहस्र १२२ इतकी होती.
