सर्वोच्च न्यायालयाची शासनाला चपराक.
सावंतवाडी प्रतिनिधी: ६ मे २०२५ रोजी, सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला चार आठवड्यांच्या आत दीर्घकाळ प्रलंबित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश देणारा अंतरिम
WhatsApp us
