अंबरनाथ | प्रतिनिधी | २ नोव्हेंबर २०२६: अंबरनाथमधील चिखलोली धरणातील कथित अनधिकृत पाणी उपसा, खासगी टँकरद्वारे औद्योगिक कंपन्यांना होणारा पाणीपुरवठा, त्यामागील संभाव्य आर्थिक व्यवहार आणि अन्नसुरक्षा नियमांच्या पालनाबाबत उपस्थित झालेल्या प्रश्नांमुळे आता एक मोठा प्रशासकीय वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. सार्वजनिक जलसंपत्तीचा वापर नेमका कोणाच्या परवानगीने केला जात आहे? धरणातील पाणी खासगी टँकरद्वारे औद्योगिक कंपन्यांपर्यंत पोहोचत असल्यास त्याची अधिकृत नोंद कुठे आहे? या पाणीपुरवठ्याचे आर्थिक व्यवहार आणि GST नोंदी पारदर्शक आहेत का? असे अनेक महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.या संपूर्ण प्रकरणाची उच्चस्तरीय आणि बहुविभागीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी वरिष्ठ पत्रकार तथा Sprouts News चे वरिष्ठ प्रतिनिधी सुधीर शरद गुजर यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी २ नोव्हेंबर २०२६ रोजी ठाणे जिल्हाधिकारी, पोलीस प्रशासन, पाटबंधारे विभाग, MIDC, अन्न व औषध प्रशासन, FSSAI, केंद्रीय GST आणि महाराष्ट्र राज्य GST विभागासह विविध शासकीय प्राधिकरणांकडे सविस्तर तक्रार पाठवली आहे.
विशेष म्हणजे, महाराष्ट्रातील वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी तुकाराम मुंढे यांच्याकडेही या प्रकरणाची तक्रार करून त्यांच्या स्तरावरून हस्तक्षेप आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.MIDC च्या RTI उत्तराने उपस्थित केले. गंभीर प्रश्न!या प्रकरणातील सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत MIDC कडून प्राप्त झालेले उत्तर.सुधीर गुजर यांनी दिनांक ८ जून २०२६ रोजी MIDC प्रशासनाकडे माहिती अधिकार अर्ज दाखल केला होता. त्यावर अतिरिक्त अंबरनाथ MIDC येथील उपअभियंत्यांनी १९ जून २०२६ रोजी दिलेल्या उत्तरानुसार, मे. क्लाउड ९ बेव्हरेजेस या कंपनीला बाहेरील खासगी टँकरद्वारे पाणी आणण्यासाठी MIDC कडून कोणतीही अधिकृत परवानगी अथवा NOC दिल्याची नोंद उपलब्ध नसल्याचे नमूद करण्यात आले आहे. तसेच कंपनीला बाहेरील पाणी किती प्रमाणात वापरण्याची अधिकृत परवानगी आहे, यासंबंधी आदेश किंवा प्रमाणित अभिलेख उपलब्ध नसल्याचेही या उत्तरातून समोर आले आहे.
याशिवाय MIDC प्रशासनाने:- २ जून २०२६ रोजी मे. क्लाउड ९ बेव्हरेजेस यांना नोटीस बजावली होती.- ५ जून २०२६ रोजी संबंधित कंपनीला स्मरणपत्र पाठविण्यात आले होते.मात्र या नोटिसांनंतर कंपनीने नेमके काय उत्तर दिले? कंपनीने पाण्याचा अधिकृत स्रोत स्पष्ट केला का? प्रत्यक्ष स्थळपाहणी झाली का? त्यानंतर कोणती प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली? हे प्रश्न अद्याप स्पष्ट होणे आवश्यक आहे.
महत्त्वाची बाब:
MIDC च्या RTI उत्तरातील उपलब्ध नोंदी या Cloud 9 Beverages संदर्भात आहेत. त्याच निष्कर्षांचा Bisleri कंपनीबाबत थेट अर्थ लावता येणार नाही. Bisleri शी संबंधित पाणीपुरवठा स्रोत, परवानग्या आणि व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.चिखलोली धरणातील पाणी कोणाच्या परवानगीने उपसले जाते?चिखलोली धरण हे सार्वजनिक जलसंपत्तीशी संबंधित महत्त्वाचे जलस्रोत आहे. अशा जलस्रोतामधून व्यावसायिक किंवा औद्योगिक कारणांसाठी पाणी उपसा करायचा असल्यास संबंधित जलसंपदा अथवा पाटबंधारे प्राधिकरणाची वैध परवानगी, मंजूर पाणीवाटप आणि निर्धारित अटींचे पालन आवश्यक आहे.मात्र धरण परिसरातून खासगी टँकरद्वारे पाणी उपसा करून ते औद्योगिक कंपन्यांना पुरविले जात असल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. यामुळे प्रशासनासमोर अनेक प्रश्न उभे राहिले आहेत.
१. चिखलोली धरणातून पाणी उपसा करण्यासाठी कोणाला अधिकृत परवानगी देण्यात आली आहे?
२. पाणी उपशासाठी लेखी आदेश, NOC किंवा पाणीवाटप मंजुरी अस्तित्वात आहे का?
३. दररोज किती पाणी उपसले जाते आणि त्याची नोंद कोणत्या शासकीय कार्यालयात ठेवली जाते?
४. धरण परिसरात अनधिकृत पंप, मोटार, पाइपलाइन किंवा सक्शन यंत्रणा बसविण्यात आली आहे का?
५. सार्वजनिक धरणातील पाणी खासगी टँकरद्वारे व्यावसायिक कंपन्यांना विकण्याची अधिकृत परवानगी आहे का?
६. अशा व्यवहारांमुळे स्थानिक नागरिकांच्या पाणीपुरवठ्यावर किंवा सार्वजनिक जलसाठ्यावर परिणाम होत आहे का?
या सर्व प्रश्नांची उत्तरे प्रत्यक्ष स्थळपाहणी, शासकीय अभिलेख आणि पाणीवाटप नोंदी तपासून देण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
टँकर माफियांचे कथित जाळे;
संपूर्ण पुरवठा साखळी तपासण्याची मागणीया प्रकरणात केवळ पाणी उपसा करणाऱ्या व्यक्तींची चौकशी पुरेशी नसून धरणापासून औद्योगिक कंपनीपर्यंत पोहोचणाऱ्या संपूर्ण पुरवठा साखळीची तपासणी होणे आवश्यक असल्याचे सुधीर गुजर यांनी तक्रारीत नमूद केले आहे.पाणी उपसा करणारे, टँकर मालक, चालक, पाणीपुरवठादार, मध्यस्थ, दलाल आणि पाणी खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांची भूमिका स्वतंत्रपणे निश्चित करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.प्रत्येक टँकरचा नोंदणी क्रमांक, वाहनमालक, चालक, पाण्याची क्षमता, दररोजच्या फेऱ्या, धरण परिसरातील प्रवेश-निर्गमन नोंदी आणि संबंधित औद्योगिक आस्थापनांमधील टँकर प्रवेशाची माहिती तपासावी, अशी मागणी आहे.तसेच टँकरद्वारे पुरविल्या जाणाऱ्या पाण्याचे प्रत्यक्ष प्रमाण, पाणी विक्रीचा दर, प्रति टँकर आकारली जाणारी रक्कम, बिले, पावत्या आणि संबंधित आर्थिक व्यवहारांची पडताळणी करावी, असेही तक्रारीत म्हटले आहे.
Cloud 9 Beverages आणि Bisleri यांच्या पाणीपुरवठ्याची स्वतंत्र चौकशी करा!
अतिरिक्त अंबरनाथ MIDC मधील प्लॉट क्रमांक K-29 येथे असलेल्या मे. क्लाउड ९ बेव्हरेजेस (मे. लवाडी फॅब्रिका) तसेच Bisleri कंपनीशी संबंधित पाणीपुरवठा व्यवहारांची स्वतंत्र चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.दोन्ही कंपन्यांच्या बाबतीत पुढील मुद्द्यांची पडताळणी करण्याची मागणी आहे.- उत्पादनासाठी वापरल्या जाणाऱ्या पाण्याचा मूळ स्रोत कोणता?- पाणी MIDC, महानगरपालिका, पाटबंधारे विभाग किंवा खासगी टँकरद्वारे मिळविले जाते का?- खासगी टँकरद्वारे पाणी घेत असल्यास पुरवठादार कोण आहेत?- संबंधित पाणीपुरवठादारांकडे वैध परवाने आणि NOC आहेत का?- कंपनी आणि पाणीपुरवठादार यांच्यात करारपत्रे आहेत का?- पाणी खरेदीची बिले व पावत्या नियमितपणे जारी होतात का?- कंपनीच्या पाणी वापर रजिस्टरमध्ये टँकरद्वारे आलेल्या पाण्याची नोंद आहे का?- उत्पादनासाठी वापरलेल्या पाण्याचे प्रयोगशाळा अहवाल उपलब्ध आहेत का?- पाणी खरेदीच्या खर्चाची नोंद कंपनीच्या आर्थिक अभिलेखांमध्ये कशी करण्यात आली आहे? विशेषतः दोन्ही कंपन्यांच्या व्यवहारांची एकमेकांशी गल्लत न करता स्वतंत्रपणे तपासणी करावी, अशी भूमिका तक्रारीत स्पष्ट करण्यात आली आहे.FSSAI परवाने रद्द करण्याची मागणी; केवळ नोटीस देऊन भागणार नाही!पेय उत्पादनासाठी वापरले जाणारे पाणी हे थेट ग्राहकांच्या आरोग्याशी संबंधित असल्याने या प्रकरणाला अन्नसुरक्षेच्या दृष्टीनेही महत्त्व प्राप्त झाले आहे.सुधीर गुजर यांनी अन्न व औषध प्रशासन आणि FSSAI कडे संबंधित उत्पादन केंद्रांची प्रत्यक्ष तपासणी करण्याची मागणी केली आहे.कच्चे पाणी, प्रक्रिया केलेले पाणी आणि तयार पेयांचे अधिकृत नमुने घेऊन मान्यताप्राप्त प्रयोगशाळेत तपासणी करावी. पाण्यातील रासायनिक, जैविक आणि सूक्ष्मजीवजन्य घटकांची पडताळणी करावी. तसेच पाणी शुद्धीकरण यंत्रणा, फिल्टरेशन, निर्जंतुकीकरण प्रक्रिया आणि गुणवत्ता नियंत्रणाच्या नोंदी तपासाव्यात, अशी मागणी करण्यात आली आहे.याशिवाय संबंधित कंपन्यांचे:- FSSAI परवाने आणि परवाना क्रमांक;- उत्पादन केंद्रांचे मंजूर पत्ते;- उत्पादन श्रेणी आणि परवानगीच्या अटी;- पाणी गुणवत्ता प्रमाणपत्रे;- प्रयोगशाळा अहवाल;- गुणवत्ता नियंत्रण रजिस्टर;- उत्पादन व वितरण नोंदी;यांची सखोल तपासणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
सुधीर गुजर यांची स्पष्ट मागणी आहे की, अन्नसुरक्षा मानकांचे गंभीर उल्लंघन, अपायकारक पाण्याचा वापर किंवा परवान्याच्या अटींचे उल्लंघन तपासात सिद्ध झाल्यास केवळ तात्पुरते निलंबन करून प्रकरण प्रलंबित ठेवू नये; कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित उत्पादन केंद्रांचे FSSAI परवाने रद्द करावेत.ग्राहकांच्या आरोग्याला धोका निर्माण होत असल्याचे आढळल्यास संबंधित उत्पादनाचे उत्पादन, वितरण आणि विक्री थांबविण्यासाठी सक्षम प्राधिकरणाने कायद्यानुसार तातडीने प्रतिबंधात्मक कारवाई करावी, अशीही मागणी आहे.
GST व्यवहारांची चौकशी;
पाणी विक्रीतून किती आर्थिक उलाढाल?
या प्रकरणात पाण्याचा कथित व्यावसायिक पुरवठा होत असल्यास त्यामागील आर्थिक व्यवहारांचीही तपासणी आवश्यक असल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे.केंद्रीय GST आणि महाराष्ट्र राज्य GST विभागाकडे पुढील बाबींची पडताळणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
१. पाणीपुरवठादारांची GST नोंदणी आहे का?
२. पाणी विक्रीसाठी अधिकृत GST करचलने जारी केली आहेत का?
३. संबंधित व्यवहार GST रिटर्नमध्ये दाखविण्यात आले आहेत का?
४. पाणी खरेदी करणाऱ्या कंपन्यांच्या लेखा नोंदी आणि पुरवठादारांच्या विक्री नोंदी जुळतात का?
५. प्रत्यक्ष टँकर पुरवठा, करचलने आणि लागू असल्यास ई-वे बिल यांची पडताळणी झाली आहे का?
६. बनावट बिलिंग, खोटी खरेदी-विक्री नोंद किंवा चुकीचा Input Tax Credit (ITC) घेतल्याचे पुरावे आहेत का?
७. पाणीपुरवठ्याच्या संपूर्ण व्यवहारातून किती आर्थिक उलाढाल झाली आहे?GST कायद्याचे उल्लंघन किंवा करचुकवेगिरीचे पुरावे आढळल्यास CGST Act, 2017 आणि महाराष्ट्र GST कायद्यानुसार संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
BNS 2023 अंतर्गत फौजदारी कारवाईची मागणी
तक्रारीत भारतीय न्याय संहिता (BNS) २०२३ मधील संबंधित तरतुदींनुसारही कारवाई करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.- कलम ३०३ – चोरी: सार्वजनिक जलस्रोतामधून आवश्यक परवानगीशिवाय अप्रामाणिक हेतूने पाणी उपसल्याचे पुरावे मिळाल्यास.- कलम ६१ – फौजदारी कट: पाणी उपसा, वाहतूक आणि विक्रीमध्ये संगनमत सिद्ध झाल्यास.- कलम ३२४ – मालमत्तेचे नुकसान: सार्वजनिक जलसंपत्तीचे नुकसान झाल्याचे आवश्यक घटक सिद्ध झाल्यास.- कलम २२३ – सार्वजनिक सेवकाच्या कायदेशीर आदेशाचे उल्लंघन: कायदेशीर आदेशाचे जाणीवपूर्वक उल्लंघन झाल्याचे सिद्ध झाल्यास.- कलम २७४ आणि २७५ – अन्न किंवा पेयातील भेसळ व अपायकारक अन्न किंवा पेयाची विक्री: संबंधित गुन्ह्यांचे आवश्यक घटक तपासातून सिद्ध झाल्यास.मात्र कोणतेही कलम लागू करण्यापूर्वी तपासातून आवश्यक कायदेशीर घटक आणि पुरावे सिद्ध होणे आवश्यक आहे, अशी तक्रारीतील भूमिका आहे.पुरावे नष्ट होण्यापूर्वी CCTV आणि आर्थिक नोंदी जतन करण्याची मागणीया प्रकरणातील महत्त्वाचे पुरावे नष्ट होऊ नयेत किंवा CCTV फुटेज स्वयंचलितपणे डिलीट होऊ नये, यासाठी तक्रारदाराने तातडीने अभिलेख सुरक्षित ठेवण्याची मागणी केली आहे.यामध्ये चिखलोली धरण परिसरातील CCTV फुटेज, टँकरची प्रवेश-निर्गमन नोंद, पंपिंग रजिस्टर, टँकरचे वाहन क्रमांक, संबंधित कंपन्यांच्या प्रवेशद्वारावरील CCTV फुटेज, पाणी खरेदी-विक्रीची बिले, कंपनीचे पाणी वापर रजिस्टर, पुरवठादारांशी झालेले करार, MIDC नोटिसा आणि त्यावरील उत्तरे, FSSAI तपासणी अहवाल, प्रयोगशाळा अहवाल, GST करचलने आणि संबंधित आर्थिक नोंदी सुरक्षित ठेवण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
विशेषतः मागील सहा महिन्यांतील उपलब्ध टँकर वाहतूक नोंदी आणि संबंधित कंपन्यांच्या टँकर प्रवेशाच्या नोंदी तपासाव्यात, असेही तक्रारीत नमूद आहे.संयुक्त उच्चस्तरीय तपास पथक स्थापन करण्याची मागणीया प्रकरणात अनेक शासकीय विभागांचा संबंध येत असल्याने ठाणे जिल्हाधिकाऱ्यांच्या समन्वयाने संयुक्त उच्चस्तरीय तपास पथक स्थापन करावे, अशी मागणी सुधीर गुजर यांनी केली आहे.या पथकात जिल्हाधिकारी कार्यालय, पोलीस प्रशासन, पाटबंधारे व जलसंपदा विभाग, MIDC, अन्न व औषध प्रशासन, FSSAI, केंद्रीय GST आणि महाराष्ट्र राज्य GST विभागाच्या सक्षम अधिकाऱ्यांचा समावेश असावा.या पथकाने चिखलोली धरणापासून संबंधित औद्योगिक कंपन्यांपर्यंत संपूर्ण पाणीपुरवठा साखळीची प्रत्यक्ष पाहणी करावी. परवानग्या, पाणी उपशाचे प्रमाण, पाणी गुणवत्ता, आर्थिक व्यवहार आणि संबंधित व्यक्तींचे जबाब यांची एकत्रित पडताळणी करून निष्कर्षांसह अहवाल सादर करावा, अशी मागणी आहे.
तुकाराम मुंढे यांच्या हस्तक्षेपाकडे लक्ष;
प्रशासन काय भूमिका घेणार?सार्वजनिक जलसंपत्तीचा संभाव्य अनधिकृत वापर, औद्योगिक पाणीपुरवठ्याची पारदर्शकता, अन्नसुरक्षा आणि GST व्यवहार या सर्व बाबी एकमेकांशी संबंधित असल्याने या प्रकरणात केवळ एका विभागाची चौकशी पुरेशी ठरणार नाही, असे तक्रारदाराचे म्हणणे आहे.त्यामुळे वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी तुकाराम मुंढे यांनी या प्रकरणाची दखल घेऊन संबंधित विभागांकडून समन्वित चौकशी करून घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.आता MIDC प्रशासनाने यापूर्वी बजावलेल्या नोटिसांनंतर काय कारवाई केली, पाटबंधारे विभागाकडे पाणी उपशाची कोणती अधिकृत नोंद आहे, अन्न व औषध प्रशासन संबंधित उत्पादन केंद्रांची तपासणी करणार का आणि GST विभाग आर्थिक व्यवहारांची पडताळणी करणार का, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
सुधीर गुजर यांचा सवाल:
सार्वजनिक पाणी कोणाच्या मालकीचे?या संपूर्ण प्रकरणावर भूमिका स्पष्ट करताना सुधीर गुजर यांनी सार्वजनिक जलसंपत्तीच्या संरक्षणाचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. धरणातील पाणी हे सार्वजनिक संपत्तीशी संबंधित असून त्याचा वापर कोणत्याही व्यक्तीने किंवा कंपनीने नियमबाह्य पद्धतीने व्यावसायिक कारणासाठी करू नये. पाणी उपशाची परवानगी, पाणीपुरवठ्याचा स्रोत, आर्थिक व्यवहार आणि उत्पादनाची गुणवत्ता याबाबत संपूर्ण पारदर्शकता असली पाहिजे, अशी त्यांची भूमिका आहे.त्यांनी प्रशासनाकडे केवळ चौकशीची घोषणा न करता प्रत्यक्ष स्थळपाहणी, पुरावे संकलन, स्वतंत्र प्रयोगशाळा तपासणी आणि संबंधित आर्थिक नोंदींची पडताळणी करून लेखी कारवाई अहवाल देण्याची मागणी केली आहे.आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असा आहे की, चिखलोली धरणातील पाण्याचा वापर नेमका कोणत्या अधिकृत परवानगीच्या आधारे होत आहे? MIDC च्या RTI उत्तरानंतरही या व्यवहारांबाबत स्पष्टता का आलेली नाही? आणि संबंधित विभाग या तक्रारीवर प्रत्यक्ष कोणती कारवाई करणार?या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाच्या अधिकृत चौकशीतूनच स्पष्ट होतील.
