सावंतवाडी (संतोष परब): महाराष्ट्रातील भीषण दुष्काळजन्य परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर देवस्थान जमिनी आणि संबंधित अधिकृत वहिवाटदार शेतकऱ्यांना सरसकट नुकसान भरपाई मिळावी, तसेच फार्मर आयडी मिळण्यातील अडथळे दूर करून आर्थिक मदत देण्यात यावी, या मागणीसाठी ‘मंदिर महासंघ, महाराष्ट्र’ च्या वतीने मा. तहसीलदार सावंतवाडी यांच्यामार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री श्री. देवेंद्रजी फडणवीस, उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथजी शिंदे, महसूलमंत्री श्री. चंद्रशेखरजी बावनकुळे व कृषीमंत्री श्री. दत्तात्रयजी भरणे यांना सविस्तर निवेदन सादर करण्यात आले आहे.या निवेदनात मंदिर महासंघाचे राष्ट्रीय संघटक श्री. सुनील घनवट यांनी प्रशासनाच्या कारभारावर तीव्र असंतोष व्यक्त केला आहे. राज्यात दुष्काळामुळे पिकांचे मोठे नुकसान झाले असून शासन स्तरावर बाधित शेतकऱ्यांना मदत दिली जात आहे. परंतु, देवस्थान इनाम सनदधारक (वहिवाटदार) म्हणून शेती कसणाऱ्या अधिकृत शेतकऱ्यांना आणि देवस्थानांना या मदतीपासून वंचित ठेवले जात असल्याचा आरोप महासंघाने केला आहे.
प्रमुख मागण्या व मुद्दे:
१. सरसकट नुकसान भरपाई: दुष्काळग्रस्त भागातील इतर शेतकऱ्यांप्रमाणेच अधिकृत देवस्थान इनाम सनदधारक (वहिवाटदार) शेतकरी बांधवांना कोणत्याही अटींशिवाय सरसकट नुकसान भरपाई देण्यात यावी.
२. देवस्थान जमिनींना मदत: देवस्थानांच्या स्वतःच्या मालकीच्या व अधिकृत वहिवाटीखाली असलेल्या सर्व जमिनींना सरकारने सरसकट नुकसान भरपाई व आर्थिक मदत मंजूर करावी.
३. ‘फार्मर आयडी’च्या अटी शिथिल करा: ७/१२ उताऱ्यावरील ‘इतर हक्क’ नोंदींचे कारण दाखवून अडवून ठेवलेले ‘फार्मर आयडी’ (Farmer ID) विनाअट व विनाविलंब उपलब्ध करून देण्यात यावेत.
४. मनमानी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई: शासकीय आदेशाची अंमलबजावणी न करता देवस्थान जमिनींबाबत दुजाभाव करणाऱ्या दोषी अधिकाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्यात यावी.
५. विशेष मोहीम राबवून कागदपत्रे सुलभ करा: संकटग्रस्त देवस्थान जमिनींना तातडीने आर्थिक मदत मिळण्यासाठी विशेष मोहीम राबवून प्रक्रियेतील गुंतागुंत दूर करावी.
प्रशासकीय दुजाभावामुळे शेतकरी आर्थिक संकटात:पूर्वी देवस्थान जमिनींना नापीकी, अतिवृष्टी किंवा दुष्काळात नुकसान भरपाई दिली जात असे; मात्र गेल्या काही वर्षांपासून ती बंद करण्यात आली आहे. अनेक देवस्थानांचे मुख्य उत्पन्नाचे साधन हे शेतीच असल्यामुळे नुकसान भरपाई मिळणे अत्यंत गरजेचे आहे. ७/१२ वर इतर हक्काची नोंद असल्याचे दाखवून स्थानिक अधिकाऱ्यांकडून पळवाटा शोधल्या जात आहेत आणि शेतकऱ्यांना शासकीय योजनेच्या लाभापासून डावलले जात आहे, असा आरोप निवेदनात करण्यात आला आहे.या गंभीर समस्येची दखल घेऊन शासनाने तात्काळ सकारात्मक निर्णय घ्यावा आणि अधिकृत वहिवाटदार शेतकऱ्यांना व देवस्थानांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी ठाम मागणी मंदिर महासंघाच्या वतीने करण्यात आली आहे.
