कोल्हापूर: मल्टीस्पेशालिटी हाँस्पिटल संदर्भात राज्य शासनाने १७ डिसेंबर २०२५ पर्यंत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायमूर्ती मकरंद कणिँक आणि न्यायमूर्ती अजित बी.कडेठाणकर यांनी आज दिले. यासंदर्भात १८ डिसेंबर ला सुनावणी होणार आहे. अभिनव फाऊंडेशन सिंधुदुर्गने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेबाबत आज कोल्हापूर सकिँट बेंचमध्ये सुनावणी झाली. अभिनव फाऊंडेशनतफेँ वकिल महेश राऊळ आणि एम.एस.भांदिगरे यांनी युक्तिवाद केला.
वकिल राऊळ म्हणाले, मल्टीस्पेशालिटी हाँस्पिटल करीता टाऊन प्लानिंग नुसार भूखंड क्रमांक 5 आरक्षित आहे. यासंबधीच्या नकाशासह अभिनव फाऊंडेशनच्या वतीने वस्तुस्थिती दर्शक प्रतिज्ञापत्र दाखल केले. सध्याच्या जागेचा वाद असेल तर पर्यायी जागा उपलब्ध आहे. त्या ठिकाणी मल्टीस्पेशालिटी हाँस्पिटल व्हावे म्हणून प्रतिज्ञापत्र दिले आहे.
यावेळी राज्य शासनाचे वकिल श्री.काळेल, जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. श्रीपाद पाटील उपस्थित होते. सरकारी वकील म्हणाले, टाऊन प्लानिंग मध्ये आरक्षित असलेल्या पर्यायी जागेची जिल्हा शल्यचिकित्सक यांनी पाहणी केली आहे.यासंदर्भात फिजीबिलीटी रिपोर्ट (व्यवहार्यता अहवाल) बांधकाम विभागाकडे मागवला आहे. सावंतवाडीत नगरपालिका कार्यक्षेत्रातील जमीन असल्याने सावंतवाडी नगरपरिषद प्रशासनाने कार्यवाही करणे आवश्यक आहे. मात्र नगरपरिषद प्रशासन कोणतीही कार्यवाही करत नाही. त्यामुळे जमिन मालकांनी पत्रव्यवहार केला आहे. आरक्षित भूखंड मल्टीस्पेशालिटी हाँस्पिटल साठी देण्यास तयार आहे. मात्र प्रशासन यासंदर्भात कोणत्याच हालचाली करत नसल्यामुळे हा भूखंड एक तर मल्टीस्पेशालिटी हाँस्पिटल साठी विकसित करावा अन्यथा आरक्षण हटवून जागा परत करावी, अशी मागणी जमिन मालकांनी केली आहे, असे न्यायालयात सांगितले.
याबाबत न्यायमूर्ती कणिँक म्हणाले, सावंतवाडी नगरपरिषद प्रशासन काही करत नसेल तर राज्य शासनाने योग्य ती कार्यवाही करावी आणि हा प्रश्न मागीँ लावावा. यासंबंधी जिल्हाधिकारी, बांधकाम विभाग यांच्याशी पत्रव्यवहार होऊन अहवाल मागविल्याचे सांगण्यात आले. मात्र न्यायालयाने हा मुद्दा गांभीर्याने घेत तातडीने 17 डिसेंबर पर्यंत राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्र दाखल करावे असे आदेश दिले. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी न्यायालयाने लगेचच दुसऱ्या दिवशी 18 डिसेंबर रोजी ठेवल्याने प्रशासनाचे धाबे दणाणले आहेत. मल्टीस्पेशालिटी हाँस्पिटलचा चेंडू आता राज्य शासनाच्या कोर्टात आहे. यासंबंधी जिल्हाधिकारी, नगरपालिका प्रशासन, बांधकाम विभाग आणि एकूणच राज्य शासन कोणती भूमिका घेते हे पाहणे आता औत्सुक्याचे आहे.
